काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि समयमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नसकेकोप्रति पूर्व गभर्नरहरु तथा अर्थशास्त्रीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिएको र मौद्रिक नीति ल्याउने स्पष्ट अधिकार दिएको भएपनि अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण ढिलाई हुन नहुने उनीहरुको तर्क छ । पूर्व गभर्नरहरु डा. चिरन्जीवि नेपाल र डा. तिलकबहादुर रावल तथा अर्थशास्त्री केशब आचार्यले मौद्रिक नीति तत्काल ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले गरेको ढिलाईप्रति निवर्तमान गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालले ‘अस्वभाविक घटना’का रुपमा लिएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारको आर्थिक वर्ष नै राष्ट्र बैंकको लागि पनि आर्थिक वर्ष हुने र प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ, अहिले जसरी मौद्रिक नीति ल्याउन ढिला गरिएको छ, यो अस्वभाविक छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको छ, राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ,’ निवर्तमान गभर्नर डा. नेपालले विकासन्युजसँग भने ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सरकार गठन भएपछि पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन हुने र बजेट आएपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि ढिलाई भएको हो । तर, निवर्तमान गभर्नर डा. नेपाल राजनीतिक हस्तक्षेपसँग डराएर मौद्रिक नीति ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘मेरो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौद्रिक नीति म २/३ दिन आफै हेर्छु भनेर लिएर जानुभयो, प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिको प्रति नै लिएर गएपछि केही ढिलो भयो, प्रेसमा गएर मौद्रिक नीति रोकियो भनेर मिडियाबाजी पनि भयो तर, खासमा प्रधानमन्त्रीले लगेपछि मौद्रिक नीति ढिला भएको थियो, प्रधानमन्त्रीजीले भने अनुसार मैले २ दिन कुरेँ, त्यो बेलासम्म उहाँले केही खबर गर्नुभएन, मैले तेस्रो दिन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिदिएँ, हुन त त्यसपछि मैले निकै दुःख पाएँ, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले पनि कुलिङ पिरियड लाग्ने जस्ता व्यवस्था थोपरिएका कारण आफ्नो विज्ञता अनुसारको पेशा व्यवसाय केही समय रोक्नुपर्ने जस्ता दुःख पाए, तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगिएको थियो, समयमै मौद्रिक नीति आएको थियो,’ डा. नेपालले थपे ।
पूर्व गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावल आफ्नो कार्यकालमा धेरै दुःख गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम गरिएकोले त्यसलाई उपयोग गर्न डराउन नहुने बताउँछन् ।
‘म राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरु राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो व्यवहार भइरहेको छ, यसबाट अघि बढेर राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ भनेर सुनाउनु हुन्थ्यो, मलाई किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको थियो, त्यसपछि आएको काँग्रेसकै सरकारले मलाई अन्यायपूर्वक हटायो, त्यसको विरोधमा अर्थात न्याय माग्न म अदालत गएँ, सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधिशहरु कृष्णजंग रायामाझी र टोपबहादुर सिंहको इजलासले मलाई न्याय दियो, त्यसपछि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ल्याउनु सकियो, जसले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्यो, कानुनमा स्वायत्त भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको उपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ, त्यसैले अर्थमन्त्रालय वा राजनीतिक नेतृत्वले के भन्यो भनेर निर्णय गर्ने भन्दा पनि कानुन अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्नबाट राष्ट्र बैंक नेतृत्व पछि हट्नु हुँदैन,’ पूर्व गभर्नर डा. रावलले भने ।
अर्थशास्त्री केशब आचार्य पनि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । आफूहरुले धेरै संघर्ष गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता प्राप्त गरेको स्मरण गर्दै आचार्यले त्यो स्वायत्तताको प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंक नेतृत्व डराउनु नहुने धारणा राख्छन् । आचार्य २०६५ सालमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति पनि हुन् ।
‘स्वायत्तताको लागि राष्ट्र बैंक धेरै लडेको हो, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायहरुले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता आवश्यक छ भनेर विगतदेखि नै भन्दै आएका छन्, बजेट आएको यति लामो समय भइसक्यो, मौद्रिक नीति ल्याउन यति ढिला गर्नै हुँदैनथ्यो, तत्काल ल्याउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमै छ । संविधानको सो व्यवस्था अनुसार बजेट आउने गरेको छ । अर्थशास्त्री आचार्य भने बजेट सार्वजनिक भएको बढीमा २ साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
पूर्व गभर्नरहरु तथा अर्थशास्त्रीहरुले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले मौद्रिक नीति ल्याउनै ढिला गर्न नहुने धारणा राख्छन् । पूर्व गभर्नर डा. रावल मौद्रिक नीति तत्काल ल्याउँदा सरकारलाई पनि फाइदा नै हुने देख्छन् ।
‘कोभिड महामारी सुरु भएपछि सरकारले २ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । तर, यी दुबै बजेटले महामारीका कारण समस्या परेका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई केही राहत दिएन, गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विषय परिस्थितिमा पनि अफ्नो परिधिभित्र रहेर राहतका कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यसैले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको आशा जागेको छ, यो वर्ष पनि सरकारले समयमै मौद्रिक नीति ल्याउन दिएर मौद्रिक नीतिमार्फत दिन सकिने राहत र सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारलाई र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुन्छ, त्यसैले रोक्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ,’ डा. रावलले थपे ।
डा. रावल गभर्नरले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग तत्काल परामर्श गरेर मौद्रक नीति सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
निवर्तमान गभर्नर डा. नेपाल राजनीतिक पार्टीहरुले हस्तक्षेप गर्न खोजिरहे पनि राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘राजनीतिक पार्टीहरुले हस्तक्षेप गर्न खोजिरहन्छन्, म गभर्नर हुँदा एउटा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो होला, अर्काे व्यक्ति गभर्नर हुँदा अर्काे पार्टीले हस्तक्षेप गर्न खोज्न सक्छ, तर, राष्ट्र बैंक नेतृत्व यस्ता हस्तक्षेपबाट डराउनु हुँदैन, आफ्नो हिसावले मौद्रिक नीति ल्याउने र बजेटसँग तालमेल गर्नुपर्ने विषयहरु त्रैमासिक समीक्षा वा सर्कुलरहरु मार्फत पनि तालमेल मिलाउन सकिन्छ,’ डा. नेपाले भने ।
अर्थशास्त्री आचार्य मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि गरिएको ढिलाई आफूलाई ठीक नलागेको बताउँछन् ।
