काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न विभिन्न आरोह अवरोहहरुको प्रवेश प्रदेश सरकारमा भएकाे छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित र एमाले भित्रको किचलोसँगै ३ प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन् । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट प्रदेशहरु ठूलो संकट परेका हुन ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गर्ने समयमा उनीहरू राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त दखिएका हुन् । प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । प्रदेश दुई, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भने अहिले सुरक्षित भएका छन् ।

ओली निकट ४ प्रदेशहरुमध्ये बागमती प्रदेश अन्यभन्दा सरक्षित नै छ । अहिले ठूलो संकटमा परेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश हुन् । नेकपा विभाजित भएसँगै नेकपा एमाले भित्रकाे किचलाेपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहका सांसदहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । अधिकांश प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर देखिएको छ भने दाहाल–नेपाल समूह बलियो बनेको छ । अहिले माधव समूहका सासंदहरुले माओवादीलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

ओली निकट रहेका ४ जना अर्थात प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुन् । प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेशमा अहिले बजेटको तयारी भन्दा पनि अधिकांश समय राजनीतिक भागबण्डा र खिचातानिमै बिताउने गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले विश्वासको मत पाएर सुरक्षित बनेका छन् भने प्रदेश २ सरकार पनि सुरक्षित नै भइसकेको छ । उनीहरू बजेटको तयारीमा व्यस्त भइसकेका छन् । यस्तै, बागमति प्रदेशमा पनि पौडेल निकट बढी सासंद भएकोले बागमति प्रदेश पनि बजेटको तयारी जुटिसकेको छ । बँकी तीन प्रदेशलाई भने बजेटको तयारी भन्दा पनि कसरी सत्ता बचाउने भन्ने पीर छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ ले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसपटक प्रि–बजेट छलफल छोटो अवधिमै सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेपछि प्रदेशका विपक्षी दलहरुले संसद्को बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै सार्वजनिक रुपमा चेतावनी दिएका थिए ।

हालसम्म प्रदेश १ संसद्बाट पाँच संशोधन ऐन, दुई संसद् नियमावलीसहित ५६ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ जबकि राईको पक्षमा २२ जनामात्रै छन् ।

प्रदेश एकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बु भने प्रदेश १ को ध्यान अहिले अध्यादेशबाट भन्दा पनि नियमित प्रक्रियाबाटै ल्याउने भएको बताउँछन् । उनी प्रदेश सरकारको मनशाय अध्यादेशबाट ल्याउनु भएको भए बर्खे अधिबेशन पनि नबोलाउनु पर्ने होनि भन्दै नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउने बताउँछन् ।

‘अहिले सम्म हामिले नियमित प्रक्रियाबाट नै ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं, अध्यादेशबाट जाँदा हामीले बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने पर्थेन, तर, हामीले बैठक बोलाएका छौं । हाम्रो मनसाय बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु होइन, सकिन्छ भने नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो,’ उनले भने ।

गण्डकी

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री ओली निकटका हुन् । आज उनी विश्वासको मत मागिरहेका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेश सभा जारी छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन र चलाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ तर, मुख्यमन्त्री गुरुङको समर्थनमा २७ जना सांसदमात्रै देखिएका छन्। जसका कारण उनले अरु दलको समर्थन नपाए अल्मतमा पर्ने निश्चित छ ।

गण्डकीमा नेकपाका ४० सांसदमध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा १३ र ओली पक्षमा २७ जना छन्। कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । गण्डकीले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

लुम्बिनी

लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला ठूलो संकटमा छ । लुम्बिनीले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार चलाउन कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवाश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलको पक्षमा ३६ जनामात्रै छन् ।

अल्पमतमा रहेका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नखुलेका नेकपाका केही सांसद र साना दलको समर्थन पाए मात्रै सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था बन्ने छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये नेकपाका ६१ जना छन्। यसमा ओली पक्षमा ३६ जना छन् ।

प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाएका थिए । प्रदेश सरकारले २० गते प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती