काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटका नीतिगत व्यवस्था के कस्ता हुने भन्ने विषय टुंग्याएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते ल्याउने बजेटमा समावेश हुने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेर अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहितको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिन लागेका छन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुगिसकेको छ, अर्थमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु विगत ५/७ दिनयता विहान ७ बजे नै मन्त्रालय आएर राती अबेरसम्म खटिरहनु भएको छ, अहिले बजेट भाषणलाई एक एक गरेर हेर्दै फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
बजेटको ‘फोकस’
मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको हो । अहिले कार्यान्वयमा रहेको संविधान जारी भएपछि यो पाली पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
बजेटले विशेष गरेर २ विषयमा बढी फोकस गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतहरुको दाबी छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र त्यसबाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिसँग जुध्नको लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना आउन लागेका छन् ।
यसपालीको बजेटले कोभिड महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि खोप ल्याउनेसम्मको कार्यका लागि बजेटको आवश्यक व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । यस्तै, कोभिड महामारीको कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि नीतिगत र कर सहुलियत दिने विशेष कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आउने छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि जोड दिइने अर्थमन्त्री पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार बन्नेका लागि वा पुनः रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरु आउने बताइएको छ ।
बजेटको अर्काे प्राथमिकतमा घोषणा गरिएको आगामी निर्वाचन पर्ने भएको छ । सरकारले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । घोषित निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, आफैले घोषणा गरेको चुनाव हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेर सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने प्रकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागेको छ । यस्ता कार्यक्रहरुमा रोजगारी, रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार जस्ता नाम दिएर रकम बाढ्ने कार्यक्रम आउन सक्ने आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् ।
बृद्धभत्ता बढ्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बृद्धभत्ता बढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा घोषणा गरिए अनुसार मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन नसकेपनि कम्तिमा मासिक १ हजार रुपैयाँको दरले बढाएउने योजनामा अर्थमन्त्रालय छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपाली बृद्धभत्ता बढाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ, मासिक ५ हजार रुपैयाँ नै नपुगे पनि ४ हजार रुपैयाँ पुर्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ, स्रोतको हिसाव किताव भइरहेकोले कति बढ्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिले सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिदै आएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढ्न गाह्रो
यसपाली सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीहरुको तलब बढाउने चर्चा पनि व्यापक छ । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको र तलब नबढेको २ वर्ष पुगेकोले बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
तर, अहिलेको अवस्था कष्टकर भएकोले कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएको अर्थका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
‘बजेट वक्तव्य प्रकाशन गर्नको लागि आज राती वा भोलि बिहानै प्रेसमा दिने गरी अहिले काम भइरहेको छ, बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको लागि कति बजेट चाहिने, स्रोत कहाँ कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, कोभिड महामारीको कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको, अर्थतन्त्र संकटमा परेको जस्ता परिवेशको कारणले पनि अहिले कर्मचारीको तलब बढाउँदा राम्रो सन्देश जादैन भन्ने तर्क पनि छलफलमा आएको छ, अहिलेसम्म तलब बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा अझै यकिन भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तलव समायोजन गर्नको लागि मुख्यसचिव संयोजक रहेको एक स्थायी संयन्त्रको परिकल्पना सो ऐनले गरेको छ । सो संयन्त्रको सदस्यहरुमा अर्थसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै राखिएको छ ।
अहिलेसम्म सो समितिको बैठक नबसेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । समितिको बैठक बसेर उसले अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसको आधारमा कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसका आधारमा तलब समायोजन गर्ने व्यवस्था निजामति कर्मचारी ऐनले गरेको छ, यसपाली समितिको बैठक बसेको छैन, सचिवज्यूहरु अनौपचारिक रुपमा बसेर सिफारिस गरेको भए मलाई जानकारी भएन, समितिको सिफारिस बेगर तलब बढाउनै पाइदैन भन्ने कुरा पनि भएन, समितिले सिफारिस गरे नगरेको कुरा सार्वजनिक हुने पनि नभएकोले बैठक र सिफारिस भन्ने कुरा गौण जस्तै भएको छ, प्रमुख विषय भनेको अर्थमन्त्रीले बढाउन चाहन्छ कि चाहदैनन् भन्ने नै हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
