काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले ५३औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । अहिले एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसहित ४० वटा बीमा कम्पनी संचालनमा छन् ।
कोभिड महामारीको यो समयमा बीमा समितिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बीमा कम्पनीहरुका शाखा कार्यालय बन्द गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी जेठ १३ गतेसम्म कम्पनीका काठमाडौं उपत्यकाका शाखा कार्यालय बन्द हुनेछन् ।
यस्तै, समितिले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहर सुरु हुन लाग्दै गर्दा नै गत वर्ष नै कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समिति र नेपाल सरकारको समेत सहभागितमा ल्याइएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा अझै समस्या देखिएको छ । यी लगायतका विषयमा बीमा समितिको ५३औं वार्षिकोत्सवको सेरोफेरोमा रहेर हामीले समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कुरानीका गरेका छौं ।
५३औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा
अहिले हामी कोभिड महामारीको विषय परिस्थितिमा छौं । यो बेलामा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । बीमा सेवा पनि अत्यावश्यक सेवा हो । तर, नेपाल सरकारको निर्देशन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले सेवामा केही कम्प्रमाइज गरेका छौं ।
कोभिड महामारीकै कारण जेठ १३ गतेसम्मको लागि काठमाडौं उपत्यकामा बीमा कम्पनीहरुका शाखा कार्यालय बन्द गरिएको छ । कम्पनीहरुलाई कर्पाेरेट कार्यालय संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिकम्पनी १० वटाका दरले हामीले पास उपलब्ध गराएका छौं । उपत्यका बाहिरको शाखा कार्यालयको सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको समन्वयमा आवश्यक निर्णय गरेर सेवा संचालन गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशन हामीले दिएका छौं ।
सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरौं
कोभिड महामारीको संक्रमण र सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा बीमा कम्पनीहरुका शाखा कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । उपत्यका बाहिर पनि धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको भन्ने सुनिन्छ । यस्तो बेलामा सहज रुपमा बीमा सेवा प्रवाह हुन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर, हामीले बीमा सेवा रोकेका छैनौं । प्रत्येक कम्पनीहरुलाई १०वटाका दरले पास उपलब्ध गराएका छौं । काठमाडौं बाहिरका शाखाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको समन्वयमा काम गर्नु गराउनु भनेका छौं ।
यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले प्रवाह गर्ने सेवालाई सुचना प्रविधिको प्रयोग गरेर संचालन गर्न सकिने अवस्था भए अधिकतम प्रयास गर्नुस भनेका छौं । कसैले म अनलाइन मार्फत बीमा शुल्क बुझाउँछु भन्छ भने रेकर्ड राखेर लिने व्यवस्था मिलाउने, अनलाइन मार्फत नै दाबी भुक्तानीको लागि अनुरोध आएको छ भने त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने भनेका छौं । अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरणको म्याद सकिएको रहेछ भने निषेधाज्ञा समाप्त भएको १५ दिनभित्र नविकरण गरिदिने भनेका छौं । अहिले तिर्नुपर्ने बीमा शुल्क निषेधाज्ञा खुलेपछि तिर्दा पनि व्याज नलिनु भनेर कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।
महामारी कम भएपछि व्यापक प्रचार प्रसार
अहिले कोभिड महामारीको कारण हामीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । सरकारले कोभिड संक्रमण नियन्त्रत्रणकै लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यस्तो बेलामा हिड्डुल गर्ने वा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने अवस्था रहेन ।
अहिलेसम्म नेपालको बीमा क्षेत्रबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको योगदान, बीमाको पहुँच हिसाव गर्ने हो भने २५ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । जीडीपीमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान यो क्षेत्रको छ । एकातिर २५ प्रतिशतमा पहुँच छ, जीडीपीमा २ प्रतिशतमा योगदान छ भनियो । बाँकी ठाउँ खाली पनि देखियो ।
हामी एग्रेसिभली जनता माझ पुग्न सक्यौं भने जनताले यो सेवा पाउन सके भने यसको असाध्यै राम्रो योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा रहन्छ भन्नेमा मैले सम्भावना देखेको छु । र, यसको दिर्घायु प्रभाव पनि हुन्छ । किनभने सुरक्षित भविष्य छ भन्ने भइसकेपछि मान्छेले ढुक्क भएर अरुअरु काम गर्न पाउँछन् । आर्थिक सुरक्षाको प्रतिभूति दिने एउटा निकाय भनेको बीमा हो । र, संसारभरिको ट्रेन्ड हेर्दा पनि हामीले के पाएका छौं भने कुनैपनि यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ बीमाको व्यवसाय पुग्दैन ।
तर, हामीकहाँ भने त्यसको अभाव देखिएको छ । हामी सीमित घेरामा, सहर केन्द्रित मात्रै भयौं । यसको प्रभाव दुरदराजका मान्छेहरु, जसले थोरै थोरै पैसाको प्रिमियम तिरेर एउटा निश्चित अवधिभित्र राम्रै पैसा पाउँछन् । त्यसले उनीहरुको जीवनस्तरको राम्रै प्रभाव पर्छ भन्ने देख्न थालेपछि मलाई के लाग्छ भने यसले व्यापकता र विश्वास दुबै पाउने छ ।
बीमाका राम्रा र नराम्रा दुबै पाटाहरु छन् । बीमा क्षेत्रले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत मान्छेलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ, जुन राम्रा पाटो हो । नराम्रो पाटो के हो भने यो क्षेत्र केही मान्छेको चंगुलमा छ । केही व्यक्ति विशेषले यसलाई होल्ड गरेर बसेका छन् । यसमा क्रसहोल्डिङ्गहरु भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तै, केही मान्छेको स्वार्थको लागि उसको मुनाफाको लागि सञ्चालन भएको जस्तो पनि देखिन्छ । खराब पक्षलाई क्रमशः हामीले हटाउनु पर्छ नै । यसको राम्रा पक्षलाई आम मानिसले फाइदा पुग्ने गरी लैजानु पर्छ ।
बीमा सेवा सबै नेपालीलाई अनिवार्य रुपमा चाहिने सेवा हो । तर, यसप्रति अझै पनि जनचेतनाकै कमी भए जस्तो आभास मिलेको छ । त्यसैले बीमा सचेतना अभिबृद्धिका लागि महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै देशव्यापी कार्यक्रम संंचालन गर्ने तयारी अवस्थामा छौं ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी असार मसान्तसम्मा सक्ने
समितिले गत वर्षदेखि संचालनमा ल्याएको कोरोना बीमाको म्याद चैत मसान्तमा एउटा र अर्काेको म्याद असार मसान्तमा सकिदैछ । कोरोना बीमाको अहिलेसम्म करिब ९२ हजार दाबी परेकोमा ६५ हजार दाबीको भुक्तानी भएको छ । बाँकी भुक्तानीको लागि नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थसचिवज्यूसँग मैले यो विषयमा पटक पटक कुरा गरेको छु । उहाँहरुले तत्काल रकम उपलब्ध गराउने बताइरहनु भएको छ । अहिलेको निषेधाज्ञा जस्ता कारणले केही ढिलाई भएको हो । अर्थमन्त्रालयबाट रकम आएपछि दाबी भुक्तानीलाई अझ छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । असार मसान्तसम्ममा सबै दाबी दाबीको भुक्तानी गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
अब आउँदै कोरोना बीमा
विश्वव्यापी रुपमा नै महामारीलाई बीमाले समेट्ने गरेको छैन । तर, पनि हामीले कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याएका थियौं । त्यसको बाँकी रकम भुक्तानीको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । अब कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याउन सकिदैन, ल्याउँदैनौं । स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले यो प्रकारको महामारीलाई समेट्नु पर्छ होला । त्यसले समेटिरहेको पनि होला । त्यस्तै सरकारले संचालना ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गरिरहेको छ । समितिले ल्याएको कोरोना बीमामा पनि एक लाख रुपैयाँसम्म मात्रै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जस्ता निकाय र कार्यक्रमहरुले यसलाई सम्बोधन गर्ने भएकोले हामीले कोरोना बीमा वा महामारी समेट्ने गरी बीमा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
कानुन कार्यान्वयको सन्दर्भमा
अन्य क्षेत्र जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि राम्रा नराम्रा दुबै पाटाहरु छन् । नराम्रो काम गर्नेहरुलाई कारबाही हुन्छ । यो गर, यो नगर भनेर मैले भन्ने होइन, सबै कानुनले नै भन्ने हो । कानुनले गर भनेको गर्नुपर्यो, हुन्न भनेको गर्नुभएन । कानुनको बर्खिलाप हुने गरी, कानुनलाई डिष्टोल्ड गर्ने गरी, कानुनका छिद्रहरुमा छिरेर आफ्नो निजी स्वार्थको लागि व्यापकता भएको पोलिसी होल्डरलाई बिगार्दिने किसिमका बजार बनाउने, भोलि बीमाको बजार नै अविश्वसनीय बनाउने, यस्ता क्रियाकलाप त मान्य हुने विषय नै भएन ।
अब मैले लगानी गरेको छु भने मैले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्नेसम्म सेयरहोल्डरको केसमा मान्य हुन्छ । तर पोलिसी होल्डरको पैसा पनि मैले नै सबै पाउनुपथ्र्याे, उसले केहि पनि पाउनुहुँदैन, सरकारले पैसा मात्रै प्रिमियमको रुपमा तिर्नुपर्छ भन्ने त मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले संसदले पास गरेको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकारको प्रतिनिधि भएको हुनाले अथवा सरकारी निकाय हुनाले त्यो पालना गराउने मेरो कर्तव्य नै हुन आउँछ ।
नियन्त्रणुमखी हुनुहुँदैन
बीमा समिति पनि नियन्त्रकको रुपमा मात्रै बस्ने होइन । हाम्रो काम कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने पनि हो । उनीहरुले भनेका कुरा हामीले पनि समयमै यहाँबाट प्रेषण (डिस्प्याच) गरिदिनु पर्यो । उनीहरुसँग सोध्ने बुझ्ने काम एउटा टाइमफ्रेम भित्र रहेर गुर्नपर्यो । कानुनले ७ दिन भन्छ भने हामीले ७ दिनभित्रमा टुङ्याइदिनु पर्यो ।
अर्काे, अहिलेसम्मको बीमा व्यवसायमा बैंक जस्तो प्रविधिको प्रयोग भएको देखिदैन । त्यसकारणले सबै कम्पनीले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । र, समितिले पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । बीमा व्यवसाय भनेको आफैमा एउटा विशेषिकृत व्यवसाय हो । स्पेसिफिक बिजनेस हो । यो स्पेसिफिक बिजेनसमा स्फेसिफिक मान्छे चाहियो । यो चार्टड एकाउन्टेन्टले हेर्ने एरिया हो । यो एक्चुरीले हेर्ने एरिया हो । र, टेक्निसियनले हेर्ने एरिया हो । त्यसकारणले सबै कम्पनीहरुले त्यस्ता जनशक्ति भित्र्याउनु पर्यो । कम्पनीले मात्रै नभई समितिले पनि त्यसमा ध्यान दिई आफुलाई क्षमतावान बनाउँदै जानुपर्छ । ४० वटा कम्पनीको नियामक निकायको रुपमा बसेको छु भने मैले आफ्नो पनि त्यो क्षमता त बढाउनु पर्यो । त्यसैले त्यो दुबै पाटोमा कामहरु गर्नुपर्छ ।
