काठमाडौं । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलेसँगै सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा गत बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको हो ।

महामारी अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा चलेको छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने के गर्न पाइन्छ वा के गर्न पाइदैन ? भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ ।

सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० मा टेकेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले सरकारलाई संकटकाल लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १७३ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था सो धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख छ ।

उधारो बजेट ल्याउन सक्ने

सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा उधारो खर्चको बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा १२३ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तरगत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

धारा ११९ को (१) मा अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरुको अनुमान सहित बजेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

मौलिक हक निलम्बनमा

सरकारले संविधानको धारा २७३ अनुसार महामारी नियन्त्रणको लागि संकटकाल लगाएमा नागरिकका मौलिक हक निलम्बनमा पर्नेछन् । सो धाराको उपधारा १० मा ‘संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक निलम्बन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग–३ मा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो भाग निलम्बनमा परेमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, संचारको हक (छापाखाना, तथा संचारमाध्यम बन्द गराउने बाहेक), निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ( धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक), सुचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवाशको हक, दलितको हक र उपभोक्ताको हक निलम्बन हुनेछन् ।

किनभने नागरिकलाई प्रधान गरिएका यी हक संविधानको भाग–३ अन्तरगत मौलिहक हक र कर्तव्य खण्डामा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको आयु १ वर्ष बढाउन सकिने

हुन त प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको संसदप्रति त्यति खुसी छैनन् भने उनले गत फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभाको हठात विघटन गरेसँगै संकेत मिल्छ । तर, संकटकाल लागेको अवस्थामा प्रदेश संसदको आयु भने बढीमा १ वर्ष बढाउन सकिन्छ ।

संविधानको धारा १७७ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी थपिएको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल