काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमले आगामी आर्थिक वर्षकाे लागि ७ बुँदे सुझाव दिएकाे छ । फाेरमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बैशाख १२ गते अर्थमन्त्रालय समक्ष कर सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव पेश गरेकाे हाे ।
पुँजीबजारलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउन बढीभन्दा बढी तरल बनाई राजश्व सङ्कलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कर कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै फाेरमले उक्त सुझाव पेश गरेकाे हाे ।
यस्ता छन् ६ बुँदे सझावहरू
प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने फाेरमकाे सुझाव रहेकाे छ ।
त्यस्तै, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै प्रकारले सेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई अल्पकालीन लगानीकर्ता र ३ सय ६५ दिन पछी बिकी गर्ने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता भनिन्छ ।
संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले सेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने फाेरमकाे सुझाव छ । साथै, संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ ।
फाेरमले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्नेुपर्ने सुझाव दिएकाे छ ।
त्यसैगरी, सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा एक लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने फाेरमकाे सुझाव छ ।
साथै, सिष्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयलाई फाेरमले सुझाव दिएकाे छ ।
देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको लागि नपुग पुँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, कम्पनीहरुको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पुँजीबजार हो । स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरि ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स-साना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पुँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पुँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पुँजी बजारको विकास र विस्तार आवश्यक छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार कुल सुचिकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८ पुगेको छ भने बजार पूँजीकरण ३७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हितग्राही खाता (डिम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ३५ लाख पुगेको छ । कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत पुँजीबजारमा आवद्ध भएका छन् । फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइ करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीबजारबाट प्राप्त हुने रकमले राजश्वमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान हुने देखिन्छ । नेपालको पुँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, प्राथमिक सेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून छ । यसले गर्दा राजश्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजार स्थिरतालाई समेत असर परेको फाेरमले जनाएकाे छ ।
