काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र खुसी र दुःख एकै पटक महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन भए आर्थिक रुपमा आफूहरु कमजोर भएको बेलामा राजनीतिक दललाई चन्दा दिने रकम जुटाउनु पर्ने सकसमा उद्योगी व्यवसायी छन् । तर, निर्धारित समयमै चुनाव भइदिए आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकोले आफूहरुको व्यापार व्यवसाय बढ्ने आश पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि भदौसम्म लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाको नाममा देशभर मानवीय आवागमन बन्द गर्यो । सरकारले गराएको यस्तो बन्दका कारण उद्योग व्यवसाय चल्न नसकेर आफूहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् ।
आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफूलाई चाहिने रकमको अधिकांश जोहो उद्योगी व्यवसायीबाट प्राप्त चन्दाबाट गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, दल र उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो चन्दा रकमलाई पारदर्शी नबनाई गोप्य राख्ने गरेका छन् ।
कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा आफूहरुले दिएको चन्दाकै कारण राजनीतिक दलहरुले खर्चको जोहो गर्ने गरेको एक व्यवसायीले बताए । चुनावका कारण हुने आर्थिक गतिविधिले आफूहरुको व्यवसाय बढ्ने हुँदा निर्वाचनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर सहयोग गर्ने गरेको पनि ती व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले अहिले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचत तोकिएकै समयमा हुने अवस्था आए दलहरुलाई दिने चन्दा रकम कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको उनको भनाई छ ।
‘तोकिएकै समयमा मध्यावधि निर्वाचन भयो भने राजनीतिक दलहरुलाई दिनुपर्ने चन्दाको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले उद्योग व्यवसाय चौपट भएको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भर्खरै भएकोले रकमको जोहो गर्न हामीलाई मुस्किल पर्ने अवस्था छ, चुनावको बेलामा हुने आर्थिक गतिविधिले हामीलाई पनि फाइदा हुने भएकोले चन्दा दिदैनौं भन्न नैतिक रुपमा पनि सकिदैन, त्यसमा पनि दलहरुले जबरजस्ती चन्दा उठाई हाल्छन्, त्यसैले ऋण लिएर चन्दा दिनुपर्ने अवस्था आउने देख्छु,’ एक व्यवसायीले भने ।
सरकारले गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई निजी क्षेत्रले भित्री मनले स्वागत गरेको छ । वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउन कुनै पहल नगरेको तथा कोभिडपछिको आर्थिक समस्यामा निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कुनै कार्यक्रम नल्याएकोले यो सरकारप्रति भर नगेर निजी क्षेत्र चुनावप्रति सकारात्मक बनेको हो ।
‘यो सरकारले व्यवसायिक वातावरण बनाएर उद्यम व्यवसायमैत्री सरकारको व्यवहार देखाएन, चुनाव भयो भने चुनावपछि यो पार्टी सरकारमा आउने सम्भावना करिब छैन, एकातिर चुनावको बेलामा हुने आर्थिक गतिविधि र अर्काेतिर चुनावपछि निजी क्षेत्रमैत्री सरकार आउन सक्ने सम्भावना देखिएकोले पनि जसरी पनि चुनावलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुको मनस्थिति देखिन्छ, म पनि त्यही मनस्थितिमा छु,’ अर्का एक व्यवसायीले भने ।
