काठमाडौं । २०७५ साल मंसिर । राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ फर्मले नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) विल बनाएर कर छली गरेको शंका गर्यो । विभागलाई यस्तो शंका गर्नुपर्ने केही सुचना पनि प्राप्त भएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक थिए दीर्घराज मैनाली । मैनाली तिनै व्यक्ति हुन् जो, २०६६ सालदेखि २ वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान शाखाको डाइरेक्टर हुँदा नेपालमै पहिलो पटक नक्कली भ्याट विलको सबैभन्दा ठूलो काण्ड फेला परेको थियो ।

त्यो बेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल थिए भने उपमहानिर्देशक अहिलेका स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल थिए । खनाल, अर्याल र मैनालीको टीमले नेपालका अधिकांश ठूला कर्पाेरेट हाउस संलग्न भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण फेला पारेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागपछि मैनालीको सरुवा विराटनगर राजस्व कार्यालयमा भयो । राजस्व प्रशासनकै क्याडर मैनाली सहसचिव भएपछि केही समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बसे । र, तत्कालिन बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता केही महत्वपूर्ण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत ल्याए । शक्ति केन्द्रिकृत गर्न खोजेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्यको आलोचना पनि भयो । सार्वजनिक आलोचना जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले खासै केही गरेर देखाउन सकेकै भने छैन ।

तर, अर्थमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभाग भने अहिले चर्चाको शिखरमा छ । विभागको काम प्रसंसनीय छ । कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि जुन मात्रामा राजस्व उठिरहेको छ, यसको एउटा कारण त्यही राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुका पछि त्यसको नेतृत्व उपयुक्त पात्रलाई दिनु हो भन्ने अहिले पुष्टी भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको डाइरेक्टर हुँदै नक्कली भ्याट विल बनाउने प्रबृत्ति, शैली र पात्रबारे जानकार मैनाली राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेपछि पनि विशेष गरेर त्यसमै केन्द्रीत भए ।

विभागको महानिर्देशक बन्ने वित्तिकै आएको नक्कली भ्याट विल बारेको सुचनालाई विभागले गम्भीरतापूर्वक लियो । अनुसन्धान गर्दै जादा सोही वर्षको माघ १० गते विभागले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व हिनामिना गरेको फेला परेपछि ३ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । फागुन १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतको आदेशले ती व्यक्तिहरु अहिले पनि जेलमै छन् ।

कुरा यतिमै रोकिएन । नक्कली भ्याट विलका ‘मुख्य दुस्मन’ देखिएका मैनाली नक्कली भ्याट बिल बनाउने विरुद्ध निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो टिमलाई ‘मोटिभेट’ गर्दै गए । विभागको लाइन मन्त्रालयको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग र समन्वयको लागि तयार भयो । किनभने प्रधानमन्त्री ओली पनि मैनालीको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट थिए । र, आवश्यक जस्तोसुकै कदम चाल्न निर्देशन दिन्थे । प्रधानमन्त्रीबाट गर्नु गराउनु पर्ने सबै प्रकारको सहयोग र समन्वयको लागि आफू तयार भएको ढाडस मैनालीलाई दिइरहन्थे ।

नक्कली भ्याट विल बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको २ सय फर्मको पहिचान विभागले गरिसकेको छ । नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने करिब १२ सय फर्म भेटिएका छन् । नक्कली भ्याट विल बनाएर करिब १५ अर्ब रुपैयाँ जती राजस्व छलि भएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिए ।

‘कति फर्म संलग्न छन्, कति राजस्व छलियो भन्ने यकिन तथ्यांक अहिले नै भन्न सकिदैन, ३ वटा फर्मबाट सुरु भएको अनुसन्धानले यति ठूलो बद्मासी फेला पारेको छ, हेर्दै जाऊँ, अझै कति फेला पर्छन्,’ महानिर्देशक मैनालीले भने ।

नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा संलग्नहरुको मनोभावनासँग परिचित मैनालीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पनि ठूलो साथ र सहयोग रहेको छ ।

‘आर्थिक अपराध कम गरी सुशासन र पारदर्शीता कायम गराउने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने मुल ध्येयका साथ काम गरिरहेका छौं, हामीले सोही अनुसारको संगठन संरचना पनि बनायौं, लाइन मन्त्रालयको हिसावमा र समग्र सरकारकै रुपमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट हामीले धेरै नै सहयोग र हौसला पाइरहेका छौं, यसैकारण हाम्रो कामको परिणाम राम्रो देखिएको होला,’ मैनालीले थपे ।

२०७० देखि २०७५ सम्म धेरै बद्मासी

विभागले अहिलेसम्म (२३ महिनाको अवधिमा) करिब ३१ अर्ब विगो दाबीसहितको मुद्दा अदालतमा पेश गरिसकेको छ । राजस्व छलि प्रकरणमा संलग्न ११ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नक्कली भ्याट विल बनाउने कार्य २०७० देखि २०७५ को बीचमा धेरै भएको विभागले फेला पारेको छ ।

‘हामीले गरेको अनुसन्धानले २०७० देखि २०७५ सालबीचमा धेरै नक्कली भ्याट विल बनाइएको र अन्य प्रकारको राजस्व छलि भएको देखाएको छ, त्यसपछि र अघिका केही नगन्य संख्यामा पनि यस्ता हर्कत भने फेला परेका छन्,’ महानिर्देशक मैनालीले थपे ।

कस्ता व्यवसायले गर्छन् धेरै बद्मासी ?

विभागका अनुसार नक्कली भ्याट विल तथा अन्य प्रकारका राजस्व छलिमा विशेष गरेर ४ प्रकारका व्यवसायमा बद्मासी धेरै देखिएको छ । सार्वजनिक आपूर्ति गर्ने, उच्च नाफा हुने प्रकारका व्यापार व्यवसाय, विक्री बढी पारदर्शी हुने प्रकृतिका व्यवसाय र चोरी पैठारी गर्नेहरु राजस्व छलिमा बढी संलग्न भएको पाइएको हो । व्यवसायिक पारदर्शीता नभएकाहरु राजस्व छलि प्रकरणमा बढी संलग्न भएका छन् ।

कस्ता व्यक्ति हुन्छन् संलग्न ?

यसमा भने विभागले दुई प्रकृतिको समस्या फेला पारेको छ । पहिलो त कर प्रणाली नबुझेकाहरु पनि कर छलिमा संलग्न भएका छन् । अर्काे भनेको चाढै धनी हुने महत्वाकांक्षा बोक्नेहरु छन् ।

‘कर प्रणाली नबुझेकाहरु अज्ञानताको कारण कर छलिमा संलग्न भएका हुन् कि भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ, तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि संलग्न भएको पाइएको छ, प्राप्त नतिजाले कर प्रणाली नबुझेका र चाढै धनी हुने महत्वाकांक्षा राख्नेहरु बढी संलग्न रहेका पाइयो,’ महानिर्देशक मैनालीले भने ।

विभागले चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट विल, सुन तस्करी जस्ता गलत कार्यमा संलग्न भइ राजस्व छलि गर्नेहरुलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नक्कली भ्याट विल नै निशानामा

आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान शाखाको डाइरेक्टर हुँदा नै नक्कली भ्याट विल प्रकरणको जरासम्म पुगेका मैनाली राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको पछि लाग्न छाडेका छैनन् । उनलाई अन्य प्रकारको राजस्व छलिभन्दा पनि नक्कली भ्याट विल बनाउने कार्य गम्भीर अपराध लाग्छ । नक्कली भ्याट विल बनाउनु भनेको नक्कली नोट छाप्नुभन्दा पनि ठूलो अपराध भएको उनी बताउँछन् ।

‘नक्कली भ्याट विल बनाउनु भनेको नक्कली नोट बनाउनुभन्दा ठूलो अपराध हो, किनभने १ हजार रुपैयाँको एउटा नक्कली नोट बनाउँन २०/२५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ होला, तर कसैले १ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनायो भने उसको केही खर्च भएको हुँदैन, उपभोक्ताले तिरेको १३ प्रतिशत भ्याट, औसतमा २५ प्रतिशत आयकर र ५ प्रतिशत लाभांश कर छलि गर्छ, यसो गर्दा राज्यले करिब ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यस्तो गर्नेहरुलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नै हुँदैन, जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरु नक्कली भ्याट बिल बनाउनेप्रति निर्मम बन्नै पर्छ,’ महानिर्देशक मैनाली भन्छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआईको प्रयोगले सन्तोषजनक छैन विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था

प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : कुलमान घिसिङ

पार्किन्सन रोगका कारण वार्षिक ७ सयको मृत्यु, कसरी गर्ने उपचार ?

कति उपलब्धिमुलक रह्यो कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण ?

नेपाल-कतार द्विपक्षीय वार्ता : नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेश फर्किए कतारका राजा, राष्ट्रपति पौडेलले गरे बिदाई