निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ

  २०७७ भदौ २३ गते १२:४२     विकासन्युज

कोरोना संक्रमण वृद्धिसँगै कोरोना बीमा दावी पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेर कोभिड-१९ बीमा गर्न पाउने र पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा पोलिसी निकै लोकप्रिय भएको छ । पाँच महिना नबित्दै १० लाख मानिसले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । यो बढ्दो क्रममा छ । सँगै कोभिड पोजेटिभ देखिएपछि बीमा दावी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । छोटो अवधिमा १ हजार भन्दा बढीमा बीमा दावी गरेपछि बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनी र बीमा समिति दुबै पक्ष आत्तिएको देखिन्छ । यहि बेलामा निजी क्षेत्रको अस्पताल तथा ल्यावको रिपोर्टलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसको आधारमा बीमा दावी नगर्ने बीमा समितिको निर्देशनले बीमितहरु आक्रोशित बनेका छन् । बीमा समितिले यस विषयमा अध्ययन पनि थालेको छ । यस समस्याको निकास के हो ? प्रस्तुत छ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनु भएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेसँग गरिएको विकास बहस ।


कोभिड बीमा पोलिसी किन विवादमा पर्यो ?

कोभिड बीमा एउटा प्रयोगको रुपमा नै आएको हो । यो नयाँ प्रकारको बीमा पोलिसी हो । यो माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट हो । हुने खानेको लागि नभई हुँदा खानेको लागि अर्थात गरिब वर्गको लागि यो बीमा पोलिसी ल्याइएको हो ।

जब नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी देखिन थाले तब सरकारले नै उनीहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने, सरकारले नै उनीहरुको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भयो । त्यो भएपछि मानिसलाई औषधि उपचारको खर्चको तनाव भएन ।

तर मानिस बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना हुनै पर्यो । गाउँका मान्छेलाई सहर आउनुपर्छ । बिरामीको रेखदेखका लागि परिवारमा मान्छे सँगै आउनुपर्छ । बाटो खर्च हुन्छ । बस्न, खाना खर्च हुन्छ । त्यतिबेला पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिब मान्छेको लागि ५० हजार वा एक लाख बीमा बापत राहात दिन सकियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ कोरोना बीमा शुरु गरिएको हो । महामारीको बेलामा सामाजिक सेवाभाव बोकेर यो पोलिसी बनेको हो ।

कोरोना बीमाले यति ठूलो रुप लिन्छ भनेर परिकल्पना नगरिएको होइन । यस बीमाको पुर्नबीमा नहुने भएकोले ३५ हजार बीमा दावी पर्दासम्म भुक्तानी दिन सकिने गरी प्रवन्ध गरिसकिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले दावी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्यावबाट आएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा किन आयो ?

पहिला सरकारले मात्र पीसीआर गर्ने र उपचार गर्ने व्यवस्था भएकै बेलामा कोरोना बीमा मापदण्ड बनेको हो । उक्त मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो भन्दा अहिले परिवेश फरक भयो । बिरामीको संख्या बढ्यो । सरकार आफैले मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न सकेन । पीसीआर टेष्ट बढाउन सरकारमाथि जनस्तरबाट दवाव पनि भयो । सरकारी खर्चमा मात्र सबै बिरामीको उपचार हुन सकेन । यस परिस्थितिमा सरकारले पीसीआर टेष्टदेखि उपचारसम्ममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको छ । अब निजी क्षेत्रबाट पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएका केश आउन थाले । तर कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रको रिपोर्टमा बीमा दावी भुक्तानी गर्न मिलेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोराना बीमा गर्दा सर्वसाधारणको लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको कोराना बीमा शुल्क १०० प्रतिशत सरकारले दिने भनिएको छ । यस व्यवस्थासँगै कोरोना बीमामा सरकारी राजश्व पनि लगानी भएको छ । करदाताको पैसा खर्च भएकोले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बीमक, बीमा समिति सबैमा आएको छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लुपहोलहरु छन् भने करेक्सन गर्दै जानुपर्छ ।

यहि बीचमा निजी क्षेत्रको ल्याव रिपोर्टमा शंका गर्दै कोरोना बीमामा गलत कृयाकलाप हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता धेरै तिरबाट व्यक्त भयो । कोरोना बीमाको नाममा बीमा कम्पनीले ठगी खान थाले भन्ने हल्ला पनि व्यापक भयो । हो वा होइन, वास्तविकता आउनै बाँकी छ । ठगीको सम्भावना छ भन्ने भएपछि त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भनेर छलफल शुरु भएको छ । बीमा समितिले एउटा इन्टर्नल सर्कुलर पनि जारी गरेको छ ।

इन्टर्नल सर्कुलरमा के भनिएको छ ?

त्यसमा नयाँ कुरा केही छैन, पुरानै मापदण्डबारे स्मरण मात्र गराइएको छ । अहिलेलाई केयरफूल हुनुपर्छ भनिएको छ । कोरोना मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पतालले दिएको रिर्पोटलाई मात्र आधार मानेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्नु भनिएको छ ।

बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड, उसले जारी गरेको परिपत्र ठिक छन्, त्यहि अनुसार कोरोना बीमा पोलिसी स्मूथ्ली चल्छ ?

यसमा केही जटिता छन् । त्यसलाई कसरी खुलाउने भनेर नै बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरोकार निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनेको छ । उसले अध्ययन गरेर मापदण्डमा आवश्यक संशोधनको सुझाव दिन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने प्रकिया शुरु भईसकेको छ । ट्रायलमा आएको प्रडक्ट परिपक्व हुँदैछ ।

परिपक्व हुँदै जाला कि खारेज होला ?

साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याव वा पब्लिक ल्यावबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सबै जनसख्यालाई कोभिड भयो भने यसलाई निरन्तर्ता दिन सकिदैन । बीमा कम्पनी, पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिले गरेर ३५ हजारसम्मको दावी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बोहोर्ने कुरा छ ।

नेपाल सरकारले १ लाख ८० हजारलाई कोरोना हुनसक्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीन प्रतिशतले कोभिड बीमा गरेका छन् । १० प्रतिशत बीमितलाई कोभिड भयो भने पनि १८ हजार बीमा दावी आउन सक्छ । ३ प्रतिशत मात्र आयो भने ५ हजार ४०० दावी पर्न सक्छ । त्यसैले यो बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदै दीर्घकालसम्म नै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

यो पोलिसीले निरन्तर्ता पाउने हो भने कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक प्रतिवेदनमा पर्छ, अर्बौ रुपैयाँ पीसीआर पोजेटिभ हुनेलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने चिन्ता बीमा कम्पनीहरुले नै व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईं बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ?

कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिको अग्रसरतामा आएको हो । हाम्रो नियामक पनि बीमा समिति, अर्धन्यायिक निकाय पनि बीमा समिति, हाम्रो अभिभावक पनि बीमा समिति हो । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्ने पनि बीमा समितिलाई थाहा छ । यस विषयमा बीमा समितिले पक्कै पनि हामीलाई हेर्छ । ३५ हजार भन्दा बढी दावी आयो भने सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेर कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ । यो त बीमा समितिले बनाएर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको डकुमेन्ट हो । त्यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने छैन ।

शुरुदेखि नै तपाईंले कोभिड बीमाप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आउनु भएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई मानेर जानु पर्छ कि मान्न सकिदैन ?

बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाले केही ढिलाई होला । तर निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेका पनि छैनन् । कोभिड बीमाभित्र ठगी धन्दा नहोस् भन्नेमा सबै चिन्तित र सचेत भएका छन् । हामी पनि बुझ्दै छौं, ल्याव रिपोर्टहरु सहि वा गलत कसरी छुट्याउने भनेर सुझबुझ गरिरहेका छौं । ल्याबहरुले कोभिड टेष्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिला जानकारी दिने र मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्र संक्रमित व्यक्तिलाई जानकारी दिने प्रणाली रहेछ । त्यो रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने रहेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारले बनाएका प्रणालीबाट पनि हामीले सहि सूचना लिन सक्छौं । त्यो सूचनामा बीमक पहुँच हुने हो भने त्यसबाट पनि हामी क्रसचेक गर्न सक्छौं । त्यस्तै, पीसीआर टेष्टको पनि शुरुदेखि अन्त्यसम्मको विधि छ । त्यो विधि कस्तो छ ? त्यो विधि पूरा भएको छ कि छैन ? बीमकले जान्ने र त्यसको पालना भए नभएको जाँच गर्ने तर्फ पनि हामी अग्रसर भएका छौं ।

निजी क्षेत्रका ल्यावले दिएको रिपोर्टलाई बीमा क्षेत्रले स्वीकार गर्छ भन्ने तपाईको मत हो ?

साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याब वा पब्लिक ल्याबबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि स्वीकार नगर्ने भनेको होइन । गृहकार्य गर्दा गर्दै आन्तरिक कुरा बहिर गएकोले बढी हल्लाखल्ला भयो । हामीले ध्यान दिएको विषय के हो भने म्यानुपुलेटेड रिपोर्टका आधारमा बीमा कम्पनी ठगिनुभएन । डकुमेन्टहरुलाई कसरी रिफाइन गर्ने भन्ने, कसरी विश्वासिलो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको हो ।

कोरोना बीमा पोलिसीबारे बीमा समिति र बीमकबीच मत विभाजित भएको हो ?

छैन । हामी सबै मिलेर जाने हो । समस्याहरुको पहिचान गर्ने, उर्जागर गर्ने, समाधानका विकल्पबारे बहस हुने क्रममा फरक मत आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । कोभिड बीमाको सन्दर्भमा बीमा समिति निकै उदार बनेको छ, पुर्नबीमा कम्पनी पनि निकै उदार छ । पुनर्बीमा कम्पनी उदार भएकैले धेरै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने पुनर्बीमा हिस्सा पनि बढाएका छन् । १० हजार बीमा दावीको भुक्तानी हामी दिन्छौं भनेर बीमा समिति तयार हुने उसको ठूलो उदारता हो । राम्रोलाई राम्रो त भनौं न ।

निजी क्षेत्रबाट आउने ल्याब रिर्पोटप्रति बीमा कम्पनीहरु किन यति धेरै शशंकीत भए ?

फेक क्लेम आउन थाल्यो भनेर समाचार आएका छन् । त्यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमा बजारमा केही खराब नजिरहरु पनि छन् । विगतमा पुलिस रिपोर्ट समेत नक्कली आएको हामीले पाएका छौं । फेक मेडिकल रिपोर्टको पनि हामीले सामाना गरेका छौं । हामीले परिकल्पना नगरेका घट्नाहरु पनि भएका छन् । यस पृष्ठभूमिका कोभिड रिपोर्ट पनि फेक बन्ला कि भनेर शंका गर्नु स्वभाविक हो । नक्कली हो कि होइन भन्ने आधार हामीले खोज्न लागेका छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X