काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले असहयोग गरेका कारण कोरोना बीमा कार्यक्रम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । बीमा समितिको विशेष पहलमा सुरु भएको कोरोना बीमामा अत्याधिक आकर्षण बढेको र बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बराबर नै दायित्व पुगेपछि तत्कालका लागि स्थगनको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।
समितिले बैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सो बीमामा कोरोना संक्रमणको पुष्टी हुने (पीसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ) वित्तिकै बिमितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
कोरोना बीमामा ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो बिमांकमध्ये ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्न बार्षिक व्यक्तिगत रुपमा ५ सय र सामुहिक वा पारिवारिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क कायम गरिएको थियो ।
यस्तै, १ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्न व्यक्तिगत रुपमा १ हजार रुपैयाँ र सामुहिक वा पारिवारिक रुपमा ६ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क तोकिएको थियो । कोरोना बीमाको अवधि १ वर्ष तोकिएको छ ।
यस्तो बीमा योजना छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको छ । समितिले बैशाख ७ गतेदेखि संचालनमा ल्याएको यो बीमा योजनामा अहिलेसम्म ३ लाखभन्दा बढीले बीमा गराइसकेका छन् ।
तर, अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई वस्तुगत ढंगले सहयोग नगर्दा समस्यामा परेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमा गर्नको लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४/४ प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिने र सोही अनुपातमा क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी पुलमार्फत गरिएको यो बीमा कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्नुको साटो बीमा शुल्कमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएर अझ समस्या थपिदिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
‘सरकारले कोरोना बीमालाई सहयोग गर्न चाहेको थियो भने पुलमा निश्चित रकम अनुदान हालिदिन सक्थ्यो, यो नभएपनि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या भयो भने सरकारले भुक्तानी दिन्छ भन्ने आश्वासन मात्रै भए पनि दिन सक्थ्यो, तर बीमा शुल्क वापत उठेको रकम बीमा कम्पनीहरुले एक रुपैयाँ पनि चलाउन नपाउने गरी आएको कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई अझ अप्ठेरोमा पार्ने र देखिने बेलामा सहयोग गरे जस्तो देखिने कार्यक्रम बजेटमा आयो, यसले कोरोना बीमा कार्यक्रम असफल पार्न अर्थमन्त्रालय नै लागेको भान मिलेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
कोरोना बीमाबाट सिर्जना भएको दायित्व बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी बराबर भइसकेपछि स्थगन गर्ने निर्णयमा समिति पुगेको छ ।
‘कोरोना बीमा गर्नेहरुको संख्या ३ लाख पुगेको छ, अधिकांशले १ लाख रुपैयाँ बराबरको नै बीमा गरेका छन्, यसरी हेर्दा कोरोना बीमाको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ जतिको भइसक्यो, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० अर्ब गरी जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, त्यसैले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेकोले स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।
यस्तो गरे विदेशी पूनर्बीमा कम्पनीले
महामारीकै लागि बीमाले जोखिम बहन कही कतै गर्दैन । यो कुरा बीमा समितिले पहिलेदेखि नै उठाउदै आएको पनि थियो । तर पनि देशमा महामारी फैलिदा विश्वव्यापी समस्या महशुस गर्दै समितिले बीमितका हितका लागि कोरोना बीमा योजना अघि सार्यो । साथै, उक्त कोरोना बीमाको हकमा पनि बीमा शुल्क पनि महङ्गो नरहेको बीमा समिति बताउँछ । बीमा समिति यसरी ल्याइएको बीमा रोक्नकोलागि नभएको दाबी समेत गरेको छ ।
कुनैपनि देशमा बीमा कम्पनीहरुले जोखिम धारण गर्न नसक्दा स्वदेशी पूनर्बीमा कम्पनी मार्फत काम भएको छ । नेपालको हकमा पनि बीमा समितिले नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल गर्दा ठ्याक्कै कसरी अघि बढ्ने भन्ने कार्ययोजना भने तयार हुन सकेको छैन । तर समितिले आफ्नो तर्फबाट आफूहरु लागिरहेको र सरकारको निर्देशन नपाइ सकेको बताएको छ ।
जर्मनका बीमा कम्पनीलाई म्युनिक री, स्वीजरल्याण्डको बीमा कम्पनीलाई स्विस री, भारतका बीमा कम्पनीलाई जीआईसी पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कभरमा सघाएका छन् । नेपालको हकमा पनि नेपाली बीमा कम्पनीलाई नेपाल रीले कसरी सघाउने भन्ने विषमा समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ । तर अन्य देशको तुलनामा नेपालको री इन्स्योरेन्सले महामारी धान्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
