काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) निजीकरण गर्ने भएकाे छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमको भौतिक सुधारका लागि निजीकरण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

चार महिना अगाडि पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे संयोजकत्वको टोलीले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । निगमको सुधारका लागि सुुझाव दिन गठित समितिले निगमको दीर्घकालिन सुधारका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यही सुझावकाे आधारमा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । निगमको संस्थागत सुधारका लागि २ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको संस्था बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझाव प्रतिवेदनलाई बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिएकोले यसको अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही बमोजिम निगमलाई निजीकरण गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नै नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) लाई पनि टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ ।

टुक्र्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सो ऐन पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।

प्राधिकरण विभाजन गरेर नियामक र सेवा प्रदायक कम्पनी बनाउने भनिए पनि सो कार्य हालसम्म टुङ्गिएको थिएन । अब प्राधिकरण विभाजन गर्ने कार्यले गति पाउने स्रोतले बतायो । प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कार्य अगाडि बढेसँगै प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति हवाई सेवा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि केही सम्पत्ति नेपाल नागरिक उडड्यन नियमन प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउने गरी हस्तान्तरण गरिने मस्यौदाको दफा ४७ मा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यी दुवै संस्थाको काम आ–आफ्नै हुने बताए । प्राधिकरणले नियमन गर्ने र सेवा प्रदाायक संस्थाले विमानस्थलको व्यवस्थापन,सञ्चालन तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने