काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको अभियोगमा बर्खास्ती प्रक्रिया अघि बढेसँगै नयाँ डेपुटी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विकल्प ज्यादै कम देखिएको छ ।

सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानविन समिति बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य प्राडा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठिन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । पौडेल समितिले गरेको सिफारिस अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधीन छ ।

समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही गरेमा श्रेष्ठ पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अर्काे डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठको स्थानमा नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरले बाँकी कार्यकाल अर्थात अबको करिब १३ महिना कार्यकाल सम्हाल्ने छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक कार्यकाल डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्ति फेरि सोही पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुदैन । त्यसैकारण अहिले डेपुटी गभर्नर बनेका व्यक्तिले करिब १३ महिना मात्रै डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर बनाउने परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ आगामी ६ माघदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । अवकाश पाउने एक महिना अघि अनिवार्य विदा बस्ने प्रचलनका कारण निरौला र श्रेष्ठ दुबै जना विदामा छन् ।

यसमध्ये श्रेष्ठ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छ । निरौला भने सत्तारुढ नेकपा निकट कर्मचारी हुन् । त्यसैकारण अहिले विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर बनाउँदा निरौला एकमात्र प्रत्यासी जस्तै हुन् ।

तर, निरौलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सरकारले ६ माघअघि नै नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । सो समयमभित्रमा नियुक्ति भएन भने वरिष्ठतम छान्दा कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलको पालो आउनेछ । डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य अर्का कार्यकारी निर्देशक सुनिल उदासले पनि फागुनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उदास पनि काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।

तर, कडेलले अझै ५ वर्षभन्दा बढी समय कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउने भएकोले आफूलाई डेपुटी गभर्नर नबनाइदिन शक्ति केन्द्र धाउदै छन् । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पटक पटक भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस नगरिदिन कँडेलले अनुरोध गर्दै आएका स्रोतले वतायो ।

‘पहिला मलाई डेपुटी गभर्नर बनाइदिनु पर्यो भन्दै कार्यकारी निर्देशकहरु जसरी शक्तिकेन्द्र धाउने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यसरी नै मलाई सिफारिस नगरिदिनुस् भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउन थाल्नुभएको छ, केही कार्यकारी निर्देशक त आफूलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिए पनि सरकारी नियुक्ति लिन्न बाध्य हुनुपर्दैन भनेर नियुक्ति नलिने सोँचमा पनि हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

किन चाहदैनन् डेपुटी बन्न ?

राष्ट्र बैंक ऐनका अनुसार डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएकै दिनदेखि राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट स्वतः अवकाश पाएको मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारीमा १८ वर्ष काम गरेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, अहिलेका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकको जागिरे अवधि १८ वर्ष पुगेको छैन । त्यसैले उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिए उनीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् ।

जीवनभर जागिर गरेको संस्थाबाट पेन्सन नपाउने गरी अवकाश हुन कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक तयार छैनन् । त्यसैकारण उनीहरु डेपुटी गभर्नर नबनाइदिनको लागि शक्तिकेन्द्रको शरणमा पुगेका हुन् । राष्ट्र बैंकमा १८ वर्ष काम गरेर अवकाश पाएको कार्यालय सहयोग तथा सवारी चालकले मात्रै पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पेन्सन पाउँछन् ।

यसअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बीरविक्रम रायामाझीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा पनि यस्तै भएको थियो । उनको जागिर अवधि १७ वर्षमात्रै भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नै रायामाझी डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनले पेन्सन नपाउने भएपछि राष्ट्र बैंक संचालक समितिले विशेष निर्णय गरेर उनले पेन्सन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो विषय अख्तियारमा उजुरी परेपछि रायामाझीले लिएको पेन्सन नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । रायामाझीले अहिले राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन पाउँदैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

सिटिजन्स बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक वितरण

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

नेप्सेमा एक वाणिज्य बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत