बैंकको व्याजदर घट्दैन, बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडिन्छ-बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्यको विश्लेषण

२०७६ साउन १५ गते १३:२२ रत्नराज बज्राचार्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रभावबारे विभिन्न खाले विचार विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । मेरो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले धेरै ठूलो परिवर्तनकारी नीति ल्याएको छैन । त्यो भन्दैमा यो चलायमान छैन, यसले केही कोसिश गरेको पनि छैन भन्ने होइन ।

बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा जल्दोबाल्दो विषय भनेको स्रोत परिचालनमा केही ग्याव देखिनु हो । स्रोत परिचालनमा रहेको ग्याप कम गर्न मौद्रिक नीतिले केही गर्न खोजोको छ । तर त्यो प्रयाप्त छैन । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो वर्ष २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइको छ । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने यति कर्जा विस्तार हुनुपनि पर्छ । तर कर्जा विस्तारको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी रुपमा आउन सकेन ।

विदेशबाट पैसा ल्याउने नीतिमा राष्ट्र बैंक अहिले केही उदार बनेको छ । विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पहिला पनि भएको थियौ । तर पैसा आएन । त्यसको कारण खोजि हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ छैन । कन्ट्री रेटिङ नभएको ठाउँमा पैसा लगानी गर्न कसैले इच्छा नै देखाउँदैन । रेटिङ नभएको ठाउँमा जोखिम बढी देख्छन् । जोखिम बढी भएको ठाउँमा प्रिमियम बढी लिन खोज्छन् । लिबोर चार्ज ४ प्रतिशत थप्न दिने भन्यो । अब साढे ६ प्रतिशतमा पैसा ल्याउन सकिएला । त्यसको व्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत आय कर बैंकले नै तिर्नुपर्छ । हेजिङ कष्ट करिव ७ प्रतिशत पर्छ । सरकारले नेपालमा हेजिङ सेवाको व्यवस्थागर्छु भनेको छ । तर त्यसको कष्ट त बैंकले नै तिर्नुपर्छ । विदेशीबाट ल्याउने निक्षेपको व्याजमा लाग्ने आयकर छुट दिलाउन त राष्ट्र बैंकले सकेको छैन भने उसले हेजिङ कष्ट बेहोर्ने कुरै भएन ।

त्यसकारण सबै कष्ट जोड्दा विदेशबाट ल्याउन पैसाको कष्ट १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । १४ प्रतिशतमा पैसा लिएर बैंकले कति प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने अवसर नेपाली बैंकलाई छैन । ट्रेजरी म्यानेजमेन्टले ५/१० प्रतिशत प्ले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट थोरै फाइदा लिन सक्छन् । त्यो धेरै सानो पाटो हो । विदेशी मुद्रामा ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्ने, भुक्तानी गर्ने बेलामा फेरी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा बैंकहरु नोक्सानमा जान्छन् । जानीजानी घाटाको व्यापार किन गर्ने ? सुन्दा राम्रो भए पनि काम गर्न गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष के छ भने विदेशी पेन्सन फण्ड, हेज फण्डबाट पनि पैसा ल्याउन दिने भनिएको छ । उनीहरुसँग पैसा पनि छ ।

बैंकलाई अगाडि बढाउँ

बैकिङ इतिहास हेर्दा कुनै वर्ष ७/८ अर्ब निक्षेप बढेको देखिन्छ । अहिले एउटै बैंकले १५/२० अर्ब निक्षेप बढाएका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि एक वर्षमा खर्ब भन्दा माथि छ । ३/४ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले ७५ अर्ब भन्दा कम निक्षेप भएको बैंक खोज्दा पाइदैन । विकास बैंकको निक्षेप २५ अर्ब भईसक्यो ।

वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको वृद्धि यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । बैंकहरुले कर्जा धेरै दिएर तरलताको संकट आएको होइन । लगभग अब ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुगे । बैंकहरुको वित्तीय साक्षरताको काम पनि गरेका छन् । बजारिकरण पनि गरेका छन् । बैंकमा मानिसको पहुँच पनि पुगेको छ । केही काम गरौं भन्ने गाउँठाउँका मान्छेहरु पनि अब साहु महाजनसँग भर पर्नु नपर्ने भयो । लघुवित्तले मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि साना साना कर्जा अचाक्की गएको छ । नविल बैंक समेत एसएमई कर्जा लगानी गरिरहेको छ । लघुकर्जाको प्रवाहमा वृद्धि आएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट आएको हो ।

संघीयता कार्यान्वनमा आएको पनि तेस्रो बर्ष भयो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका सञ्चालन विधि, प्रणालीहरु विकास भईसके । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै तहबाट विकास खर्च गर्नसक्छन् होला । सरकारी खर्च नियमित भयो भने पनि अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ ।

रेमिट्यान्सबाट हुने आयको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुदै आएको छ । रेमिट्यान्सबाट आय हुन थालेको पनि २५ वर्ष भईसक्यो । मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै गएको छ । अब त्यसलाई बचतमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत व्याज दिएका छन् भने सरकारले ८ प्रतिशत दिएको हुन्छ । यसरी पैसा आउँदैन । बरु बचतमा बैंकहरुले ६ प्रतिशत दिईरहेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा एक वर्षसम्म बचतमा राख्न भने थप १ प्रतिशत व्याज दिन सक्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिने हो भने बैंकहरु आफै विदेशमा मार्केटिङ गर्न जान्छन् ।

घट्दैन व्याजदर
बजारमा पैसा आउँछ, निक्षेप पढ्छ तर बैंकको व्याज घट्दैन । किनभने निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा माग बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । बैंकहरुले त्यो सीमा पनि मिट गर्नैपर्छ । संसारभर नै अर्थतन्त्र कति गतिशित छ भन्ने मापन गर्ने सूचकाङ्कहरु मध्येमा पर्छ ‘गाडी कति बिक्यो ? घर कति बिक्यो ?’ सरकारले घर, गाडी कर्जालाई अनुत्पादक भनेर हुँदैन । घर कर्जा, गाडी कर्जाको माग बढी नै छ । यो क्षेत्रमा गएको कर्जा जोखिम पनि कम छ । बैंकहरुले सकेसम्म लगानी यो क्षेत्रमा गर्छन् । नेपालमा उद्योग चलाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबै व्यवसायीहरु आयात व्यापारमा केन्द्रीत भएका छन् । व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा विदेश जानु नै हो ।

मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हाल १०.२५ प्रतिशत व्याजमा ऋणपत्र बिक्री भएको छैन । सबै बैंकले एकैपटक ऋणपत्र निष्काशन गर्दा कसरी बिकाउने कसरी ? व्याज घट्छ कसरी ? सर्बसाधारण मानिसमा ऋणपत्रबारे जनचेतना नै छैन । एक वर्षको मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्न चाहान्छन् तर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ७ वर्षको ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहादैनन् । बरु सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहान्छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र बजारमा किनबेच किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यानदिनुपर्छ । एक त ऋणपत्रको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन, सरकारले लिने कर र सेयरको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन र करका दर समान छन् । ऋणपत्रमा लाग्ने कमिशन, करको दर सेयरमा भन्दा कम हुनुपर्ने हो ।

दोस्रो, अहिले मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज छ । मानौ, १ वर्षपछि मुद्दतिको व्याज ८ प्रतिशतमा झर्यो । त्यतिबेला मुद्दतिको पैसा झिकेर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ऋणपत्र किन्ने खोजुन् न सार्वसाधारणले । त्यस अवस्थामा ऋणपत्रको बजार मूल्य पनि बढ्छ । मूल्य बढेपछि सबैलाई आकर्षण हुन्छ । तर हाम्रो बजारमा त्यस्तो केही पनि देखिएन ।

अहिले बैंकहरुले निष्काशन गरेको ऋणपत्र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि भनिए पनि १० प्रतिशत पनि सर्वसाधारणले किनेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले किनेका छन् । आक्कल चुक्कल आएको ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्री भएको छैन भने सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्ने कुरै भएन । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले समय थप्दै जाला ।

व्याज किन पनि घट्दैन भने बैंकहरुले २ अर्बको पुँजी बढाएर ८ अर्ब बनाएका छन् । पुँजीको अनुपातमा विजनेश बढेको छैन । विजनेश बढाउन प्रमोटरको दवाव छ । त्यसको लागि कर्जा र निक्षेप दुबै बढाउनुपर्ने दवावमा छन् बैंकहरु । हरेक बैंकले कम्तिमा १२/१५ प्रतिशतको ग्रोथ खोज्छ । यो अवस्थामा अझै केही समय व्याज घट्न गाह्रो छ ।

गाउँपालिकाहरुमा बैंकहरु गएका छन् । गाउँमा मानिसहरुले धुरीमा पैसा राख्छन् । सबै मिलेर पैसा निकाल्न सक्यो भने १०० अर्ब निक्षेप वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि माहौल बनाउनुपर्छ । सरकारले, राष्ट्र बैंकले, बैंकहरु सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

भद्र सहमति तोडिन्छ

निक्षेपमा व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेर बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेको छ । नविल बैंकले पनि ९.७५ प्रतिशत व्याज दिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि त्यति नै दिन्छ । अर्को सबैभन्दा चुत्थ्या बैंकले पनि त्यति नै व्याज दिन्छ । तपाईसँग एक लाख रुपैयाँ छ भने तपाई कुन बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ ? सबैले राम्रो बैंक रोज्छन् । कमजोर बैंकको प्रोटेक्सन खोइ ? उनीहरुले पब्लिकलाई कसरी विश्सस्त तुल्याउने कि डिपेजिट मेरो बैंकमा राख्न भनेर । सर्भाइवल (जीवनमरण)को प्रश्न छ । सशीन जोशी बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको बेलामा यस्तै भद्र सहमति भयो । म एनसीसी बैंकको सीईओ थिए । त्यतिबेला एनसीसी बैंक धेरै गएगुज्रेको थियो । त्यो बेलामा सर्भाइवल हुन भद्र सहमति तोड्नु परेको थियो । त्यसैले भद्र सहमति लामो समय टिक्न सक्दैन । अहिलेसम्म नयाँ बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेका छैनन् । हामीले उनीहरुलाई स्यावासी दिनुपर्छ ।

मर्जरको कठिनाई

यो वर्ष मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्वपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा थपेको छ । तर त्यो धेरै प्रभावकारी हुने म देख्दिन । स्प्रेडदरमा प्वाइट वान प्रतिशत छुटले धेरै उत्साहित गर्दैन । कृषि कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउने अवधि थप दिएको छ । कृषिमा अहिले पनि ८.६ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत त अब पुगिहाल्छ । किनकी बैंकहरुले गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गाउँमा कृषि कर्जाको माग हुन्छ ।

कर्मचारी र शाखा व्यवस्थाप मर्जपछिको मुख्य चुनौति हो । अहिले प्रयाः सबै बैंकको शाखा १०० भन्दा बढी छन् । मर्ज गर्दा २५/३० वटा शाखा एकै ठाउँमा पर्छ । ती शाखा बन्दा गर्दा ठूलो शाखामा कर्मचारी बेरोजगार बन्छन् । त्यो ठूलो समस्या हो । अर्को विगत दुई तीन वर्षमा बैंकमा कर्मचारी टर्नओभर हाइ भयो । ६/६ महिनामा प्रमोशन खादै अर्को बैंकमा जाने कर्मचारी धेरै छन् । मर्ज हुँदा के हुन्छ भने एउटा बैंकमा पहिला जुनियर भएको कर्मचारी अर्को बैंकमा गएर सिनियर बनेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा कर्मचारी समायोजन निकै कठिन काम हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)