काठमाडौँ । सातै प्रदेशका सरकारहरुले लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधार विकासमा सातै प्रदेशको नीति कार्यक्रम केन्द्रित भएको छ । प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै हवाई सेवादेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्मको योजनालाई नीति कार्यक्रममा समेटेका छन् ।
यस्ता छन् प्रदेश सरकारका प्राथमिकता:
प्रदेश १– लगानी सम्मेलन गर्ने, युवालाई आत्मनिर्भर गराउन
स्वच्छ, सुखी र सम्मुन्नत प्रदेशको मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । सर्वाङ्गीण विकासका लागि भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, पर्यटकीय सहर निर्माणको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको ज्ञानसीपलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छ्ट्टै कोषको स्थापना गर्ने गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश २– एक जिल्ला, एक प्रादेशिक नमूना परियोजना
प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीब्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमूना परियोजना बनाउने, कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर प्रदेशलाई कृषि प्रधान बनाउने तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरी सार्वजनिक साझेदारी नीति लिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना सञ्चालन, मधेश आन्दोलन सहिद पार्क निर्माण, प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्य योजना सञ्चालन, दुग्ध उद्योग स्थापना, वीरगञ्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गरिने, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्यौगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, प्रदेशका चिनी मिल, कृषि औजार लिमिटेडलगायत बन्द उद्योग र कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न र प्रदेशभित्रका छोटी भन्सार कार्यालय प्रदेशमा ल्याउन संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश ३– मुक्त महानगर, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको खरको छानो मुक्त महानगर, विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन, एक विद्यालय एक नर्स, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण, स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादनलाई उब्जनी स्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहुँच स्थापित गर्ने काम गरिने भएको छ । किसानलाई ध्यानमा राखेर कृषि सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक÷एकवटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।
ग्रामीण कृषि सडकदेखि विद्युतीय सवारीसम्मको कार्यक्रमलाई समेटेको छ । प्रदेश ३ भरिका ११९ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक चार वर्षभत्रमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कालोपत्रे गरेर जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिएको छ । आगामी नौ वर्षभित्र प्रदेश ३ सरकारले प्रमुख सहरबाट प्रेट्रोलियम पद्धार्थले चल्ने सवारी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको काठमाडांै, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने तयारी गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश– पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उद्घोष सहित नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, प्रदेशकै गौरबका आयोजना तथा प्रदेशस्तरका लोकमार्ग, कोरला, पोखरा, भिमाद्, त्रिबेणी र शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उज्यालो प्रदेश, मुख्यमन्त्री जलबायुमैत्री नूमना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश ५– १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने
‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारा तय गरी प्रदेश पाँचको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई बिषेश जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सौर्य उर्जाको लागि अध्ययन गरी व्यावसाय रुपमा पाँच बर्ष्भित्र ३ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने नीति कता कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश विश्व विद्यालयको स्थापन गर्ने, उच्च शिक्षा प्राविधिक धारका कलेज स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरीय ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नेलगायतका नीति रहेका छन् । गत सालबाट शुरु भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश– ‘कर्णाली हवाई सेवा’ सुरु गर्ने नयाँ योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘कर्णाली हवाई सेवा’ सुरु गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । ‘नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, ‘छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ मार्फत डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने, पत्रकारलाई पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने, एक जिल्ला एक प्राविधिक क्याम्पस स्थापना गर्ने, कला, संस्कृति नाचघर स्थापना गर्नेलगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश– ‘एक घर एक तालिम प्राप्त व्यक्ति’ तयार पार्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमार्फत् सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । नीति कार्यक्रममा कृषिको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग र खेलकूदको विकास, वन संरक्षण, विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउने, परियोजना बैंक निर्माण गर्दै बैंकमा समावेश गरिने आयोजनालाई कार्यान्वयन गरिने, हिमाली पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न यससम्बन्धी आवश्यक नीति लिइने, प्रदेशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता सञ्चालन र ‘एक व्यक्ति एक खाता’को नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिको विकासका लागि ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादनअनुसारको बजार ‘कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाउँ’ र ‘एक घर एक तालीम प्राप्त व्यक्ति ‘तयार पार्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम, ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’, एक जिल्ला एक नमूना शहर, निर्माण गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशमा उद्योग लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
