काठमाडौं । बुधबार दुई वटा वाणिज्य बैंकहरुले उच्च दरको व्याज प्रस्तावसहित सर्बसाधारणलाई निक्षेप राख्न व्यवसायिक अपिल गरेका छन् । जनता बैंक नेपालले १२ प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेको छ भने माछापुच्छ«े बैंकले १२ दशमलव ५ प्रतिशत व्याज दर प्रस्ताव गरेको छ ।

मंगलबारसम्म बैंकहरुले मुद्दति खातामा १० प्रतिशत व्याजमा दिदै आएका थिए । १० प्रतिशतबाट एकै पटक १२.५ प्रतिशत व्याज पुग्नु भनेको यथार्थमा २५ प्रतिशत व्याज वृद्धि हुनु हो ।

दुई वर्षदेखि निरन्तर तरलता संकट भोग्दै आएका बैंकहरुले आपसी सहमतिका आधारमा व्याजदर घटाउने प्रयास भएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघको अगुवाईमा भएको यस्तो प्रयास आलोचना मुक्त त थिएन तर १२ प्रतिशत नाघेको मुद्दति खाताको व्याज १० प्रतिशतमा झार्न बैंकर्सहरु सफल भएका थिए ।

तर बैंकर्स संघको यो प्रयास दिगो हुन सकेन । मंगलबार बैंकर्स संघबीच पुरानो सहमति भंग गर्ने नयाँ सहमति भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै बैंकहरुले उच्चदरमा व्याज बढाएका छन् ।

व्याजदर वृद्धिले सर्बसाधारण निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुन्छ तर ऋण लिएर उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेको लागि नोक्सान हुन्छ । निक्षेपको व्याज वृद्धिसँगै बैंकहरुले कर्जाको व्याज पनि बढाउने गर्छन् ।

मुद्दतिको व्याजदर वृद्धिले बचत खाताको पैसा मुद्दतिमा सरेको र यसले बैंकहरुको व्याज खर्च बढाएको पूर्व बैंकर्स अलनराज भट्टराई बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि बचत खातामा कुल निक्षेपको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । त्यो अहिले ४० भन्दा कम भएको छ । मुद्दति खातामा कुल बचतको ४० प्रतिशत भन्दा कम हुन्थ्यो, अहिले ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको लागि यो राम्रो होइन’ उनले भने ।

व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न माग
बढ्दो व्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारी हस्तक्षेप जरुरी बैंक उद्योग व्यवसायीबाट आवाज आएको छ । ब्याजदर वृद्धिले देशमा औद्योगिक वातावरण विग्रदै गएकोले सरकारी हस्तक्षेप जरुरी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि ऋणको ब्याज पनि बढ्छ । अब कसरी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?’ श्रेष्ठ भन्छन्–‘व्याज बढाए भनेर बैंकहरुलाई मात्र गाली गर्ने ठाउँ छैन, सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’

सरकारले औद्योगीक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिन नसकेको उनको भनाई छ । निर्यात मुलक उद्योगले लिएको कर्जामा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने भनिएको तर त्यो लागू नभएको उनले बताए ।

निक्षेपको व्याज बढे पनि कर्जाको व्याज बढाउन नहुने बताउँछन् नेपाल नाडा ओटो मोवाइल्स एसोसिएशनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल । ‘१६/१७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कुनै उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । विदेशी समानसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन्’ उनले भने ।

दुलालले पनि उद्योगलाई दिने ब्याजदर नबढाउन केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताए । उद्योगी व्यापारीले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर बस्तु तथा सेवा बेच्न पाइदैन भन्ने सरकारले बैंकहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश बाँढ्न रोक्नु पर्ने उनको तर्क छ । ‘बैंकले नाफाबाट ३० प्रतिशत, ५० प्रतिशत लाभांश बाँडेका छन् । उद्योगहरु डुब्दै गएका छन् । बैंकहरु मोटाउदै गएका छन्, सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रीद्धारा बचाऊ

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले देखिएको तरलता अभाव अल्पकालिन भएको बताए । उनले ‘बच्चाको दाँत आउने बेलामा लागेको पखाला’ जस्तो भनि टिप्पणी गरेका छन् ।

“बच्चाको दाँत आउने बेलामा पखाला लागेको जस्तै अहिलेको तरलता समस्या पनि आर्थिक वृद्धि हुन लागेको संकेत हो । कामहरू हुन थालेपछि चारैतिरबाट पैसाको माग आउँछ र अभाव हुन थाल्छ । अहिलेको अवस्था पनि यस्तै भएको हो ।”

दाँत आउने कहिले हो कहिले ? तर बच्चा सिकिस्त विरामी भएको देखिएको छ । बच्चाको उपचार गर्ने कि दाँत आईहाल्छ, पखाला पनि रोकिहाल्छ भनेर कुर्ने हो ? त्यो अर्थमन्त्रीले नै निर्णय गर्ने विषय हो ।

दोस्रो चरणको सुधार

तरलताको संकटलाई जोडेर उच्च आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्नु गलत हुने बैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंकको व्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि गएको बेलामा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको नेपालको इतिहास छ । अहिले निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत भएको बेला आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने सम्भावना हुँदैन’ भट्टराईले भने–आर्थिक वृद्धिदर गणना विधि नै परिवर्तन गर्ने हो, आधारभूत सूचकहरु नै परिवर्तन गर्ने हो भने मात्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखाउन सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा दोस्रो चरणको सुधार जरुरी भएको उनले बताए । सुधारका तीन वटा विधि उनले सुझाए । ‘बैंकहरुलाई मर्जमा लगेर संख्या घटाउनुपर्छ । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च ठूलो मात्रामा घटाउनु पर्छ र सरकारले बैंकमा लगाउने करको दर उद्योगलाई सरह लगाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्–ती काम गरेमा बैंकहरु कम स्प्रेडदर सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?