काठमाडौं । डेढ अर्ब घोटाला काण्डमा पक्राउ परेका तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका १४ जना कर्मचारीमाथी बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा अघि बढेको छ ।
चैत २ गते १३ जना र ३ गते १ जना गरी १४ जना काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका थिए । अहिले उनीहरुमथी केद्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा मुद्दा दायार गरिएको अनुसन्धान विभागसि (आइबी)का प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठले बताए ।
‘पहिले उनीहरुमाथी अनुसन्धान केन्द्रमै उजुरी दर्ता हुन्छ, प्रहरीको अनुसन्धान सकिएपछि सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायार गर्नेछ’, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । उनीहरुमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तो छ कानूनी प्रावधान
उनीहरूमाथी १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९ सय चौरासी रुपैंया घाटला गरेकाे अाराेप लागेकाे छ । बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ को दफा ७, ८, ९, १३ र १४ सम्मको दफा अनुसार उनीहरु दोसी देखिन सक्छन् । जसअन्तर्गत दफा ७ मा अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने, दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने, दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पतीको दरुपयोग गर्न नहुने, दफा १३ मा बढी कम या गलत मूल्यांकन गर्न नहुने र दफा १४ मा अनियमित तथा वित्तिय कारोबार गर्न गराउन नहुने भनि उल्लेख गरिएको छ ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरु
यस्तो छ उनीहरुमाथीको आरोप
१ .कमशल धितो भिरालो पाखोबारी , बाटो नपुगेको जग्गाहरुको अधिक मुल्यांकन गरी कर्जा लगानी गरेको
२. कृतिम ऋणीहरु खडा गरिएको
३. निश्चित क्षेत्रको कमशल जमिनहरुमा विभिन्न ऋणीहरु खडा गरी कर्जा अधिकेन्द्रित गरेको
४. ऋणीको नक्कली आयस्रोत सम्बन्धी विवरणहरूलाई स्वीकृत गर्ने गरेको
५. मोटरबाटो नभएको भिरालो पाखो बारीहरु खेत वन क्षेत्र भएको जग्गाहरुमा बाटो भएको प्रमाणित गरेको
६. धितो निरीक्षण कर्जा निर्णय जग्गा किनबेच,रोक्का, कर्जा तमसुक,कर्जा प्रवाह एकै दिनमा गरेको
७. कमशल जग्गाहरु धेरै टुक्रा पार्ने र धेरै ऋणीहरुको नाममा धेरै कर्जा दिने गरेको
८. कर्जा तमसुकहरुमा एकल ऋणीको मात्र सहीछाप गराई साक्षीहरु समेत नराखी कर्जा दिएको
९. सावा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तान नगरेका ऋणीहरुलाई पून दोस्रो कर्जा प्रवाह गरेको
१०. एउटै व्यक्तिहरु संचालक हुने र पुराना खराब ऋणीहरूलाई संरक्षण गरेको
११. सर्वसाधारण निक्षेप कर्ताको निक्षेपको सुरक्षालाई भन्दा ऋणीको सुविधालाई ध्यान दिई कर्जा दुरुपयोग गरेको १२। अधिकांश धितो मुल्यांकन प्रतिवेदनहरु यथार्थपरक नरहेको
माथी उल्लेखित आरोपहरु प्रमाणित भएमा ऐनको परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा १५ खण्ड (घ) अनुसार बिगो जरिवाना सहित ३ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म जेल सयाय हुनेछ ।
