काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बजारमूल्यका आधारमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दावी गरेको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसअघि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २३ वर्ष (सन् १९९४) पछिकै पुनरागमन भएको बिहीबार जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले लोडसेडिङ अन्त्य भएर विद्युत् उपलब्धता सर्वसुलभ बन्दै गएको, पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको र उपयुक्त मनसुनका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको दावी गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि अझै जोखिमहरू कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विश्व बैंकले गत वर्ष १४ वर्षयताकै सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ मा ३.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । विभागले भने गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ ।
गत वर्ष ०.७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा ०.०१ प्रतिशतको संशोधित अनुमान प्रक्षेपण भएको हो । सरकारले चालू वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
“सरकारी राजस्व संकलन र खर्चको अवस्थामा राम्रो सुधार भइरहेको छ,” नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक टाकुया टामटाले भने, “६ महिनामा राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ, पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षहरूको तुलनामा बढी भइरहेको छ ।”
विश्व बैंकले २०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्प र गत वर्षको अधिकांश समयमा भारतीय सीमा नाकामा देखिएको अवरोध नै आर्थिक वृद्धि खुम्चनुको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ । उसले यो वर्ष धान उत्पादन ५ करोड २० लाख टन पुग्ने दावी गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष भने धान उत्पादन ४ करोड २० लाख टन भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । बैंकले भूकम्पका कारण अवरुद्ध १ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजनाहरू समेत सञ्चालनमा आउन लागेको दावी गरेको छ ।
सीमा अवरोधपछि यातायात तथा ओसारपसार नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा फर्कंदा त्यसले मुद्रास्फीति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य (७.५ प्रतिशत) भित्रै रहने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
बैंकले लोडसेडिङ हट्दा औद्योगिक उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ । निर्यातको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु र ब्यापार घाटा निरन्तर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको औंल्याइएको छ ।
विश्व बैंकका अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले खर्चमा भएको बढोत्तरी, मुलुक संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको अवस्था र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सन् २०१८ मा नेपाल वित्तीय घाटामा जाने बताए । विगत केही वर्षको चालू घाटा बचतमा रहेको र सरकारी कोषमा ठूलो रकम बचतका रूपमा रहँदै आएको थियो । (काराेबारबाट)
