काठमाडाैं ।सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाँउमा सर्न चाहने भूकम्पपिडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया दिने भएको छ । यही बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी स्वीकृत कार्यविधी अनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईका घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएका र जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने शर्तमा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागी थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएका मध्ये आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभाविन्त हुनेछन् । त्यस्तै १ सय १२ ओटा जोखिमयुक्त वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ ।
यस्तै स्वीकृत कार्यविधी अनुसार अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरधनी स्वयंमले घर निर्माण गरिसकेको र चेकजाँच गर्दा त्यो भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ तीन लाख रुपैया अनुदान पाउने छन् ।
उक्त कार्यविधिमा २०७२ साल बैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, तर अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भएतापनि २०७२ बैशाख १२ गते अगावै मानो छुट्टिई अलग घर बनाई बसेका र केन्द्रीय तथ्याकं विभाद्वारा भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाउँपालिका वा न.पा. प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सर्ज्मिनको आधारमा पुष्टि भएमा त्यस्तो भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई समेत छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
