काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिक सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेस सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेतको समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
प्रस्तावमा २४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका सांसदहरुले कार्यपालिकामाथीको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । अपरान्ह ४ बजे कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी छिन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हँुदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए ।
