अहिले अर्थमन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेट जेठ १५ गते नै आउँछ । संविधानमा नै लेखिएको छ । निर्वाचत प्रक्रिया वा आचारसंहिताले बजेट पछाडि धकेल्न सक्दैन ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । पहिला एउटा सिंहदरवार थियो ७५२ वटा सिंहदरवार भएका छन् । पहिला सिंहदरवारमा भित्र रहेको अधिकार अहिले ७४४ वटा स्थानीय निकाय, ७ वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा बाँडफाँड भएको छ । ७४४ वटा स्थानीय निकायमा पनि सानो सानो क्याविनेट नै हुन्छ । कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम समेत स्थानीय निकायमा सरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचत उप प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायपलिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले न्यायिक काम पनि गर्छ । स्थानीय निकायमा बजेट पेश गर्ने, नीतिगत निर्णय लिने काम गर्न व्यवस्थापिका हुन्छ । स्थानीय तहमा उठाउने राजश्व, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले दिनु अनुदानका आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाउँछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उठाउने राजश्व र केन्द्र सरकारले दिने अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । केन्द्रको जस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ ।
शिक्षामा कति, स्वाथ्य कति, खानेपानीमा कति, सडकमा कति, वनमा कति, कृषिमा कति, प्रशाशनमा कति, चालु खर्च कति, पुँजीगत खर्च कति सबै शिर्षकमा बजेट बन्नुपर्छ । यसरी ७५२ वटा सिंहदरवार भए । प्रशासनको हिसावले पनि भए, विकासका हिसावले भए, अधिकारको हिसावले पनि भए । उनीहरुको अधिकार संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख भएकै छन् । ७ वटा प्रदेशमा कम्तिमा ७/८ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । मुख्य मन्त्री हुन्छन, मन्त्रीहरु हुन्छन्, मुख्य सचिव हुन्छन, सचिवहरु हुन्छन् । विभिन्न विभागहरु हुन्छन् । विभागिय प्रमुखहरु हुन्छन् । खर्च धेरै बढ्छ ।
स्थानीय निकायमा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई निश्चित पैसा दिनुपर्छ । यसअघि पनि गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई निश्चत तलव सुविधा थिए । अहिले पहिलाभन्दा बढी पारिश्रमिक निर्धारण हुन्दैन । पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायका प्रनिनिधिहरुलाई नै छ । पहिलो पटक नेपाल सरकारले केही मापदण्ड बनाइदिनेछ । जनप्रतिनिधिलाई कति पारिश्रमिक दिने भन्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म मर्यादाक्रम निर्धारण भएको पनि छैन । निर्वाचन नजिकिदैछ । महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र होइन, उपमहानगरपलिकाको मेयरको उम्मेदवारमा समेत पूर्वमन्त्रीहरु देखिनुभएको छ । सहसचिवहरु त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावन छ । सहसचिव भन्दा माथिको पोर्टफोलियामा बस्नेहरुको तलव सुविधा पक्कै पनि बढी हुनेछ । यसरी जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम मिलाउँदा र उहाँहरुको तलव सुविधा निर्धारण गर्दा प्रशासनिक खर्च बेपत्ताले बढ्छ । कति बढ्छ भन्ने कुुरा अहिले आँकलन समेत गर्न सकिएको छैन ।
कर्मचारी परिचालनमा पनि समस्या छ । त्यसको समाधान सजिलो छैन । सरकारी कर्मचारीहरु पहिला फरक फरक ऐनअनुसार फरक फरक सेवा र सुविधामा थिए । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनामा फरक फरक थियो, निजामति सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी बीचमा पहिचाहन, सेवा, सुविधा फरक थिए । अहिलेको संबिधानले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालिदिएको छ । अब को, कहाँ, कुन तहमा जानुपर्छ त्यही अनुसार कसको भन्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन र परिचालनको विषयमा छुट्टै ऐन बन्दैछ, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकोछ । स्पष्ट के व्यवस्था छ भने खटाएको टाउँमा ३५ दिनभित्र गएन भने अबकार दिने दफा राखिएको छ । तर सेवा सुविधा कसैको पनि घटाउन पाईदैन । यसले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ नै ।
बाँड्ने बजेट चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई जम्मा एउटै बास्केटबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ दिएका थियौं । त्यसबाहेक करिव २५० अर्ब रुपैयाँ सडक, कृषि, शिक्ष, स्वाथ्य, वन लगायत विभिन्न शिर्षकमा स्थानीय निकायमा गएको छ । पहिला स्थानीय निकायमा जाने बजेट अहिले स्थानीयतहमा बढेर जान्छ, घट्दैन । प्रदेशको लागि छट्टै बजेट चाहियो । त्यहाँ पनि मन्त्रालय हुन्छ, विभाग हुन्छ, योजना तथा कार्यक्रम हुन्छन्, साधारण खर्च, प्रशासनिक खर्च हुन्छ ।
यस पटकको बजेट हाईव्रिड टाइपको हुन्छ । प्रदेश सरकार बनिसेको छैन । पुराना नगरपालिकाहरु अलि व्यवस्थित भएपनि नयाँ नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुको कार्यालय व्यवस्थित भएको छैन । कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा परिचालन भएको छैन । एउटा खरदार, वा अधिकृतले चलाएको संस्थाले सिंहदरवारले गर्ने सबै काम गर्न पनि सक्दैन । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक सबैलाई गाउँपलिकाबाट तलव दिनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका टेण्डर उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । यी सबै काम गाउँपालिकाले गर्न सक्छ ?
यतिबेला राजनीतिक नेताहरुले भन्न थाल्नु भएको छ कि ‘यी सबै काम गाउँपलिकाबाट हुन सक्दैन । जिल्ला प्राविधिकले गर्ने काम गाउँ पालिकाको कार्यकारी प्रमुखले गर्न सक्दैन । संघीयता त अप्ठ्यारो रहेछ । यी सबै जानकारी भएको भए त संविधान पास गर्ने बेलामा पक्षमा भोट नै हाल्ने थिएनौं ।’ यस्तो अवस्थामा बजेट संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्छ तर पूर्ण संघीय बजेट बन्न सक्दैन ।
राजश्व बाँडफाँडमा पनि धेरै चुनौतिहरु छन् । विश्वभर भन्सार र आयकर केन्द्रले राख्ने, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका कर बाँडफाँड गरिन्छ । अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बन्दैछ । वित्त आयोग कानुन आउँछ, वित्त आयोग गठन हुन्छ । त्यसपछि यो आयोगले बजेटको बाँडफाँड कसरी गर्ने, राजश्व कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर मापदण्ड वा फर्मुला बनाएपछि मात्र पूर्ण संघीय बजेट बन्छ । त्यतिबेलासम्म प्रदेश सरकार पनि बनिसक्छ, स्थानीय तह पनि अलि व्यवस्थित हुन्छन् ।
पछिल्लो समय नेताहरुले व्यवसायीहरुमाझ दोहोर कर लाग्दैन भन्दै आउनु भएको छ । कसरी दोहोरो कर लाग्दैन ? म त छक्क परेको छु । संविधानमा नै दोहोरो करको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रशन दस्तुर स्थानीय सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ । विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, वहाल कर प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि लगाउन सक्छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ कि ५÷६ वटा शिर्षकमा दुबै सरकारले लगाउन पाउँछ । स्पष्टै छ दोहोर कर लाग्छ । संविधानले अधिकार दिएपछि कसरी रोकिन्छ ?
हामीले एउटा प्रयास गर्न सक्छौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहमति दिएको अवस्थामा कर प्रशासन एउटै बनाउन सकिन्छ । र, पछि बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । संविधानले तोके वाहेक स्थानीय सरकारले, जनप्रतिनिधिले नयाँ करहरु लगाउन सक्छ, संविधानले नै अधिकार दिएको छ ।
बजेट बनाउने विषयमा पनि केही अन्यौलता छन् । केन्द्रमा जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल चलाएको छौं । यसमा पनि टुङ्गो लागि सकेको छैन । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन्छ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुदान दिन्छ । यस कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट १५/१५ दिनको फरकमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै तहको बजेट सार्वजनिक हुन्छ ।
(बुधबार अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले व्यक्त गरेको विचार)
