काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘बिल्डिङ इक्वेलिटीः द फेलुअर अफ द नेपाली गभर्मेन्ट टु प्रोक्टेस द मार्जिनलाइज्ड इन पोष्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन एफोर्टस्’ शीर्षकमा एम्नेस्टीले निकालेको प्रतिवेदप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता यामलाल भुसालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावितमध्ये जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, विपन्न वर्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको छ, पीडितको भावनाअनुरुप पुनःनिर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको दुःखद यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर प्राधिकरणले भूकम्पका कारण जोखिममा परेका समुदायलाई जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना गर्न आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गरिब र विपन्नलाई लक्षित गरेर सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसको छिटो कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गृहकार्य गरिरहेको छ”– प्राधिकरणले भनेकाे छ । प्राधिकरण महिला, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सिमान्तकृत समुदाय प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न हुने विपत्तिबाट बढी प्रभावित हुने यथार्थप्रति चनाखो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई पुनःनिर्माणका क्रममा थप प्राथमिकता दिने गरी प्राधिकरणले अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न सुरु गरिसकेको छ । घर बनाउने रु तीन लाख अनुदानबाहेक प्राधिकरणले सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तर उनको परिवारका नाममा जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न प्रतिपरिवार रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतको कार्यदलले जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेका बस्तीका सबै घरधुरीलाई पनि सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गर्न रु दुई लाख नै दिन प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले हालसम्मको अध्ययनअनुसार करिब दुई हजार ७५० भन्दाबढी परिवारलाई सुरक्षित स्थलमा सार्न सिफारिस गरेको छ । आफ्नै जग्गा नभएका लाभग्राहीको सङ्ख्या करिब १० हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कमजोर समुदायका परिवारलाई रु तीन लाखका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थामार्फत् थप रु ५० हजार उपलब्ध गराउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विपन्न र अल्पसङ्ख्यक समुदायले कम लागतका आवास निर्माण गर्न चाहेमा पहिलो किस्ता सरकारबाट लिइसकेको भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सक्नेछन् ।
जीविकोपार्जनका तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि योजनामा महिला तथा कमजोर समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ । डकर्मीको व्यावहारिक प्रशिक्षणमा बनाइने नमुना घर विपन्न वा कमजोर वर्गको हुनुपर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय तहका प्राकृतिक प्रकोप तथा राहतसम्बन्धी समितिमा एक महिला तथा दलित प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।
