काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाम्ने गाभिने नीति लिएपछि ९१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय भएका छन् । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीका अनुसार १३६ संस्थालाई मर्ज गरेर ४४वटा संस्था बनेका छन् । यसै गरी २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिई ११ वटा कायम रहन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था १७१ वटा रहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति सफल हुँदै गएको र राष्ट्र बैंकको क्षमताको विश्व बैंक, आईएमएफले समेत प्रशंसा गरेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन भईआए आएपछि राष्ट्र बैंक झन शक्तिशाली निकाय भएको उनले बताए । विदेशी मुद्रा विनिमय तथा भुक्तनी सम्बन्धि नयाँ ऐन संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले निकै प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने सक्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न नसक्दा भने काम गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय कार्यलयमा कामको चाप पढेको उनले बताए । केही दिनमा नै ५५ जना राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाश हुन लागेको, दुई हप्तापछि कुल कर्मचारी ११३६ जना सीमित हुन लागेको, राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन खाने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीको संख्या २५२३ जना जानकारी दिदै डेपुटी गर्भनर सिवाकोटीले भने–‘वहाल वाला कर्मचारी भन्दा पेन्सन खाने कर्मचारी डब्बल भएको छ, थोरै कर्मचारीले जबरजस्ती संस्था चलाउनु परेको छ ।’
भएका कर्मचारीको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले धेरै काम गरेको बताउँदै उनले भने– ‘गत वर्षमात्र राष्ट्र बैंकले आफ्ना ५०१ जना कर्मचारीलाई विदेशमा तालिम लिन पठाएको छ ।’ नयाँ संविधान आएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न अधिकार खोसिएको, लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा कर्मचारी छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न नसकिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको क्षमता मात्र नबढेको, वित्तीय पहुँच विस्तार पनि धेरै राम्रो भएको उनले बताए । ‘१ करोड ८२ लाख बैंक खाता खुलेका छन् । १९८५ वटा एटीएम छन् । ११८२ ब्रान्चलेस सेन्टर छन् । ४८ लाख डेविट कार्ड र ५९ हजार क्रेडिट कार्ड छन् । निष्क्रिय कर्जा २.१३ प्रतिशतमा झरेको छ’ उनले भने–‘१७१ बैंकका ४५८९ शाखाले वित्तीय सेवा दिईरहेका छन् । प्रतिशाखाले ६ हजार २०० जनतालाई सेवा दिएका छन् ।’
२८ वटै बैंकलाई डिजिटल पेमेन्ट सेटलमेन्टको अनुमति दिएको र विराटनगरमा डाटा रिकभरी सेन्टर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगको उनले जानकारी दिए । बजारमा तरलता कमी, लगानी योग्य पुँजीको अभावले बजारमा धेरै चुनौति सिर्जना भएको बताए ।
विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको र विदेशी शाखा नेपाल भित्र्याउने कार्यसूचि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । चिनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने प्रस्तावहरु राष्ट्र बैंकमा आएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा लालमोहर लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अनुमति दिन सक्ने अवस्था भएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
