काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालमा लगानी गरेर भरपुर फाईदा लिन अन्तराष्ट्रिय लगानी कर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले विहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल स्थित कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधीहरु सँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
लगानीकर्ताहरुले विगतमा औंल्याएका लगानीका लागि अप्ठ्यारा कतिपय ऐन नियमहरुमा समय समयिक सुधार गरिसकिएको र कतिपय ऐनहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले अहिले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानी कर्ताहरुले मनग्य नाफा कमाईरहेको बताए ।
उद्योग मन्त्रालयले अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई अगाडी बढाईरहेको भन्दै मन्त्री जोशीले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई परिणाममा उतार्न उद्योग मन्त्रालय नेपाल स्थित विदेशी कुटनैतिक नियोगहरुसँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयले विशेष गरी रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चन्दै मन्त्री जोशीले मन्त्रालयले प्रत्येक बर्ष १० खर्ब रुपैंया लगानी भित्र्याई बार्षिक ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाएको जानकारी गराए । ।
आर्थिक विकासका विषयमा नेपालका राजनितीक दलहरु एकजुट रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले आगामी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समेत मुलुकका प्राय सबै दलले आर्थिक मुद्धालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको बताए ।
छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले उद्योग मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगत विभागबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन अनलाईन सेवालाई बढावा दिईएको बताए ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा व्यवस्था गरिए अनुरुप उद्योग सम्वन्धी सेवालई छिटो छरितो बनाउन एकद्धार सेवा उद्योग विभागबाट सुरु गरि सकिएको भन्दै सचिव कोईरालाले लगानी सम्मेलनमा प्राप्त सहयोगका लागि कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिए ।
छलफलमा सहभागी कुटनैतिक निकायका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न प्रकृयागत जटिलताहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सरलिकृत गरेर अगाडी बढ्न सके नेपालमा लगानी गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायहरु आकर्षित रहेको बताएका छन् । नेपालले आवश्यक नीति नियमहरु बनाउँदा छिमेकी मूलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी हुने हिसावले ऐन नियम तर्जुमा गर्न समेत उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
विगत लामो समयदेखी छलफलमा रहेको श्रम ऐनको वर्तमान अवस्थाका वारेमा समेत उनीहरुले जिज्ञासा राखेका छन् । यसरी जिज्ञासा राख्नेहरुमा अमेरिका, जापान, फिनल्याण्ड, युएई, युएनडिपी र ब्राजिलका प्रतिनिधिहरु रहेका थिए ।
