काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सवा एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । सबै प्रदेशमा विश्व विद्यालय निर्माण गर्न तथा प्राविधिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउँदै समय सापेक्ष आधुनिका शिक्षा उपलब्ध गराउन सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो ।
कुल ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले राज्यको प्राथमिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा लागि ९५ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । देशभरिनै पूर्वाधार निर्माण गर्न र यसको विकास तथा विस्तारको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो ।
पूर्वाधार निर्माण नभइ देश विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्ने औल्याउँदै सरकारले विगत केही वर्ष यता पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । देश निर्माणको लागि सानातिना तथा झोलुङ्गे पुलदेखि ठूला ठूला परियोजनाको उत्तिकै महत्व छ । ठूला परियोनजाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनकत्व बृद्धि अर्थतन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ भने साना परियोजनाले ठूला सञ्जालमा जोड्ने तथा पहुच विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ ।
संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले गृह मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ३१ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ५ करोड बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रक्षा मन्त्रालयको लागि ४५ अर्ब २४ करोड बजेट सीमा निधारण गरिएको छ ।
यी पाँच मन्त्रालय बाहेक कृषि, सिंचाइ, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले क्रमशः ३० अर्ब ५८ करोड, २९ अर्ब ६१ करोड, सहरी विकासको २७ अर्ब ९२ करोड, २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ अर्ब १ करोड पाउने भएका छन् ।
मन्त्रालय गत बजेट विवरण यस्तो भएपनि अर्थ मन्त्रालय भने संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गरी सोझै स्थानीय निकायसम्म बजेट निकासा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब नयाँ संरचना अनुसार कम्तीमा पनि एक गाउँपालिकालाई एक अर्ब रुपैयाँदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।
संघीय संरचना अनुसार केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय सरकार बढी शक्तिशाली हुने तथा स्थानीय तहलाई पुन संरचना गर्नको लागि सरकारले यसरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।
