काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प/ट्युबवेल (चापाकल) खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार औरही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चापाकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत प्रक्रिया अपनाएको पाइएको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा मालसामानको आइटम दररेटमा १५ प्रतिशत ‘कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड’ थप गरी स्वीकृत गराएको तथा एउटै वस्तु तथा सेवाको खरिदलाई पटक–पटक टुक्र्याएर खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाविहीन बनाइएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगका अनुसार आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र र सोझै खरिद गरिएको थियो । खरिद गरिएका चापाकललगायतका सामानको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको र वितरण गरिएको भनिएका सामान बुझिलिएको प्रमाणसमेत विश्वसनीय रूपमा पेस गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा औरही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र तत्कालीन सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डलविरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन लेखापाल बिजय कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ तथा तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिव शंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता लिला आयरन स्टोर्स र सञ्चालक बिनय कुमार यादवविरुद्ध ५ लाख ३४ हजार ८७६ रुपैयाँ ८१ पैसा, डि.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्स र सञ्चालक दुधनाथ कुमरविरुद्ध ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।
श्री राम इन्टरप्राइजेज र सञ्चालक अमरनाथ कुमरविरुद्ध २ लाख २० हजार १९७ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स) र सञ्चालक रामबाबु चौधरीविरुद्ध ७ लाख ९ हजार ६२३ रुपैयाँ ९२ पैसा बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि र प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादवविरुद्ध ७ लाख ११ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ । आपूर्तिकर्ताहरूलाई मुख्य कसुरदारहरूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा २२ बमोजिमको कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
