काठमाडौं । सरकारले इन्धनको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको हप्तौं भइसक्यो । तर, काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा गुड्ने गाडीहरूमा यो निर्णय अझै लागू भएको छैन । यात्रुहरू पुरानै महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन् । सरकारी दररेटभन्दा बढी रकम असुलिँदा दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
कोटेश्वरमा बस्ने राजेन्द्र कुवँरका अनुसार कोटेश्वरदेखि बागबजारसम्मको भाडा पहिले २० रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अहिले ३० रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ । सरकारले भाडा घटाएको सूचना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले भाडा घटाएको सुनिन्छ । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा भने झन् बढेको छ । चालक र सहचालकले मनपरी रकम लिने गरेका छन् । सरकारले सूचना निकालेर भाडा घट्यो भन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कतै देखिँदैन,’ कुवँरले भने ।
विद्यार्थीहरू पनि बढी प्रभावित बनेका छन् । कुवँरका अनुसार यसअघि विद्यार्थी परिचयपत्र देखाएर कोटेश्वर–बागबजार यात्रा १५ रुपैयाँमा गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसको झण्डै दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै, चन्द्रागिरि केबलकारको गेटदेखि रत्नपार्कसम्मको भाडा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको यात्रुहरूको गुनासो छ । नयाँ बानेश्वर बस्दै आएका रविन गिरीले पहिले प्रतिव्यक्ति ४० रुपैयाँ लिने गरिएको उक्त रुटमा अहिले ७५ रुपैयाँ असुल्ने गरेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले भाडा घटाएको कागजमा मात्रै रहेछ । गाडी चालक र सहचालकहरुले त पुरानो भन्दा पनि बढी लिने गरेका छन् । सुरुमा एक सय दिनु भनेको थियो । तर, मैले यति होइन भन्दा यत्तिनै हो भनेर बोलाबोल समेत भयो । पछि ७५ दिनु जसरी पनि भन्यो अनि ७५ तिरेर आए । ’
सरकारले इन्धन मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरे पनि त्यसको प्रभाव सडकमा नदेखिँदा नियमन र अनुगमनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यात्रुहरूले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको भाडादर कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
के भन्छ महासंघ ?
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बागमती प्रदेश सरकार र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरे । संघीय सरकारले अन्तर–प्रदेश भाडा समायोजन गरिसक्दा पनि बागमती प्रदेशले समयमा भाडा समायोजन नगरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे ।
अध्यक्ष सिटौलाले बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयलाई निकम्माको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘अन्तर–प्रदेश संघीय सरकारले भाडा समायोजन गरिसक्यो, तर बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन । यो प्रदेश सरकार निकम्मा भयो भन्दिए हुन्छ । ’
अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले समयमै र पारदर्शी ढंगले भाडा समायोजन नगर्दा यातायात क्षेत्रको नियमनमा समेत समस्या देखिएको छ । ‘समयमा समायोजन गरिदिए पो नियमन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयको काम के हो ? रमिते बनेर बस्ने कि काम गर्ने ? मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिँदा व्यवसायी र यात्रु दुवै मर्कामा परेका छन् ।’
प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूले जनसरोकारका विषयमा चासो नदिएको भन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । व्यवसायीहरूले पटक–पटक माग गर्दा पनि पारदर्शी ढंगले भाडा तोक्न ढिलासुस्ती गर्नुले सरकारको लाचारीपन प्रस्ट भएको उनको दाबी छ ।
संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा उल्टै काम ठप्प पारेर बसेको सिटौलाको आरोप छ । उनले संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तत्काल भाडा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी समेत दिए ।
यस विषयमा विकासन्युजले जिज्ञासा राख्दा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरू भने एक–अर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी कारबाही गरिरहेको दाबी गर्छ, यातायात कार्यालय जनशक्ति नभएको गुनासो गर्छ भने मन्त्रालय प्रविधिको सपना देखाएर तत्कालको समस्याबाट उम्किन खोज्छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश काफ्लेका अनुसार यातायात व्यवसायीले गाडीको प्रवेशद्वारमै देखिने गरी नयाँ भाडादर टाँस्नु अनिवार्य छ ।
‘नयाँ समायोजन भएको भाडादर सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ, हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं,’ काफ्लेले भने । भाडादर नटाँस्ने वा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिएको उनको दाबी छ । तर, उपत्यकाका अधिकांश सवारीमा अझै पनि नयाँ भाडादरको सूची देखिँदैन, जसका कारण यात्रु र सहचालकबीच दिनहुँ भनाभन हुने गरेको छ ।
अनुगमनको महत्त्वपूर्ण मानिने बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनको जवाफले सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
‘हाम्रो कार्यालयमा त फाँटमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी नै पुगिरहेका छैनन् । जनशक्ति र बजेटको अभाव छ,’ घिमिरेले भने, ‘भाडा समायोजन र अनुगमन गर्ने मुख्य काम बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको हो, उहाँहरूलाई सोध्नुस् ।’ उनका अनुसार दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी भए पनि कार्यबोझ धेरै भएकाले सडकमा निस्किएर अनुगमन गर्न असम्भव छ ।
मन्त्रालय भन्छ : प्रविधिमैत्री नभई सुधार सम्भव छैन
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी खकेन्द्र पौडेल भने व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या देखाउछन् । ट्याक्सीको हकमा नापतौल विभागको सफ्टवेयरमा आएको समस्याले मिटर समायोजन हुन नसकेको उनको तर्क छ ।
सार्वजनिक यातायातको अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘म्यानुअल्ली अनुगमन गर्दा रिसोर्सको अभाव र निकायहरूबीच समन्वयको कमी देखिन्छ । हामी फ्री हुँदा ट्राफिक व्यस्त हुने, ट्राफिक फ्री हुँदा हामी व्यस्त हुने समस्या छ ।’
पौडेलका अनुसार अब मन्त्रालयले इडिएल र भिआरएस जस्ता डिजिटल प्रणाली मार्फत भाडा नियमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘ट्याक्सीलाई अनलाइन पोर्टलमा ल्याउने र क्यासलेस प्रणाली लागू गरेपछि मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ,’ उनले भविष्यको योजना सुनाए ।
सरकारी अधिकारीहरूबीच समन्वयको अभाव र एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको ५०० रुपैयाँ जरिवाना र मन्त्रालयको डिजिटल सपनाको बीचमा आम यात्रु भने दैनिक रूपमा ठगिइरहेका छन् । बजारमा भाडा घटेको आभास नहुनुले सरकारी नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
