काठमाडौं । आर्थिक प्रशासन, कर प्रणाली र व्यावसायिक वातावरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कानूनी रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ दर्ता गर्दै संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
संविधानको मर्म अनुकूल नभएका, सङ्घीय संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका र निजी क्षेत्रलाई दोहोरो प्रशासनिक झन्झट दिइरहेका ६ वटा ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र ३ वटा मुख्य कर ऐनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गरि विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि क्रियाशील राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको संरचनालाई खारेज गरी यसको क्षेत्राधिकार आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ र नियमावली २०७० बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली, भन्सार चोरी–निकासी र वैदेशिक विनिमय अपचलनको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर, यो व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग कार्यक्षेत्र बाझिएर समानान्तर संस्था खडा गरेको हुँदा व्यवसायीहरूबाट गुनासो आउने गरेको थियो ।
अब आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् भने चोरी निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभाग र विदेशी विनिमय कसूर सम्बन्धी मुद्दा विदेशी विनिमय तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछन् । यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको ‘एउटै कसूरमा बहुनिकायको अनुसन्धान’ र प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रमा विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले व्यावसायिक मालसामान ओसारपसार गर्ने ढुवानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सोको विवरण अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मात्र नभई ढुवानी साधनको भौतिक अवस्थिति ट्र्याक गर्न ‘जीपीएस डिभाइस’ जडान गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।
नेपालभित्र दर्ता भएका लरी, ट्रक, कन्टेनर, ट्याङ्कर जस्ता साधनहरूले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको चालु अवस्थाको जीपीएसको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । यो नियम उल्लंघन गरेमा वा विवरण प्रविष्ट नगरेमा सम्बन्धित ढुवानी साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलोपटक पचास हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कठोर व्यवस्था गरिएको छ, जसले बीच बाटोमै सामान गायब हुने वा चोरी पैठारी हुने जोखिमलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्नेछ ।
यसैगरी, राज्यको गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयकर ऐन, २०५८’ मा संशोधन गरी ‘गैरकर’ को स्पष्ट र एकीकृत परिभाषा समेटिएको छ । अबदेखि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकम र सोमा लाग्ने ब्याजलाई समेत गैरकर मानिनेछ ।
यदि कसैले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने यस्तो गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको पािएमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी छानबिन गर्दा थप गैरकर दायित्व निर्धारण भएमा त्यस्तो गैरकर रकमको शतप्रतिशत जरिबाना गरी असुल गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यद्यपि, करदाताको अधिकार रक्षाका लागि महानिर्देशकले गरेको यस्तो गैरकर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने बाटो भने खुल्ला राखिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएसँगै सीमा क्षेत्र र सडकमा हुने अवैध व्यापार तथा तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भन्सार विभागकै काँधमा आइपुगेकाले ‘भन्सार ऐन, २०८२’ लाई समेत थप शक्तिशाली बनाइएको छ । यसअघि भन्सार जाँचपास भइसकेका शङ्कास्पद वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पुनः जाँच वा अनुसन्धान गरी केवल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने सीमित अधिकार मात्रै अधिकृतहरूलाई रहेकोमा अब प्रत्यक्ष ‘कारबाही’ समेत गर्न सक्ने गरी भन्सार अधिकृतहरूलाई पूर्ण तदर्थ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
ऐनको दफा ४, १३ र १४ मा गरिएका यी संशोधनसँगै भन्सार क्षेत्र वा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थप चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै, डिजिटल युगमा झन्झटिलो बनेको र राजस्वमा न्यून योगदान दिने ‘आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९’ र लघुवित्त तथा वित्तीय मध्यस्थताका सबै कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनबाटै व्यवस्थित भइसकेकाले ‘वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५’ लाई पनि खारेजीको सूचीमा राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आर्थिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनकै स्थापित संरचनाबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो ऐन लागू हुँदा सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
राज्यको कुनै अतिरिक्त बजेट खर्च नहुने तर प्रशासनिक दोहोरोपना हटेर कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने यो विधेयकले नेपालको कर प्रशासनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ ।
यो विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि मुलुकमा विधिको शासन, डिजिटल अनुगमन र व्यावसायिक सुगमता या डुइङ बिजनेसलाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढावा मिल्ने देखिन्छ ।
