काठमाडौं । विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि सरकारले कडा नियन्त्रणको नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनदेखि आर्थिक कारोबार, विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी र सेवा गुणस्तरसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विभिन्न देश गएका नेपाली विद्यार्थी शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । यस्ता घटनामा हालसम्म ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले २०७३ सालको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियमावली ल्याएको हो ।
यसले विद्यार्थीलाई झुक्याएर आर्थिक लाभ लिने कन्सलटेन्सीमाथि सरकार अब थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ ।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न २५ लाख धरौटी अनिवार्य
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
भाषा कक्षा र तयारी कक्षाका लागि छुट्टै मापदण्ड
भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ।
पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।
भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ । भाषा शिक्षण सेवाका लागि भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर कायम गरिएको छ । यी सेवाको नियमन भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगद कारोबारमा रोक
नियमावलीले कन्सल्टेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
विद्यार्थीको जिम्मा कन्सल्टेन्सीकै
नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे, वा पठाइएको शैक्षिक संस्था पछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सलटेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ।
शैक्षिक मेला गर्न रोक
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवा गुणस्तरका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणी
नियमावलीले कन्सल्टेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
