काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को २३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्र नै मुख्य संवाहक भएको प्रष्ट पारे ।
‘सधैं जोखिम मोलेर लगानी गर्ने निजी क्षेत्र नै हो,’ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जथाभावी नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम अब हुनुहुँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले जग र थिति बसाउने गरी बजेट ल्याएको छ ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको मुख्य ध्यान सुशासन कायम गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा ’बिग पुस’ (ठूलो फड्को) मार्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताए ।
विगतमा सुरु भएर अलपत्र परेका तथा अधुरा रहेका ठूला–ठूला आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न यसपटक पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको उनको दाबी छ ।
आर्थिक सुधारका लागि सरकारले कडा कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले तीन दिनभित्रै डेढ सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गरेको छ भने दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरू खारेज गरिदिएको छ ।’
शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई फेरि ‘तताउन’ र चलायमान बनाउन सरकारले करका दरहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरको माथिल्लो सीमा घटाइएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे ।
‘उदाहरणका लागि, उद्योगी विनोद चौधरीले तिर्ने आयकरमा १० प्रतिशत कटौती गर्दै ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमै लगानी थप्न प्रोत्साहन मिल्नेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
’नीतिगत विचौलिया’ प्रवृत्तिको अन्त्य र बजेटको इतिहासकै उच्च निजी क्षेत्रमैत्री रूप
विगतका वर्षहरूमा बजेट निर्माणका बेला करका दरहरू थपघट गर्न हुने गरेका अस्वस्थ अभ्यास र चलखेललाई यसपटक पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
बजेट पूर्णतः पारदर्शी र देशको आवश्यकता अनुरूप आएको उनको भनाइ थियो ।
बजेट कतिसम्म निजी क्षेत्रमैत्री छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘यदि सीएनआई आफैले बजेटको ड्राफ्ट तयार गरेको भए पनि सायद यति धेरै निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउने थिएन होला । यो बजेटले उद्योगी र व्यवसायीमा नयाँ उत्साह जगाउनेछ ।’
