काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै कुल २ अर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसअन्तर्गत आगामी वर्ष करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि यस वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम सकिनेछ भने आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकहीसहितका विभिन्न खण्डमा थप ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङको काम सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
बजेटमा हुलाकी राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा २५ किमी कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गका ४० वटा ठूला पुलसहित निर्माणाधीन पुलहरू सम्पन्न गर्न ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड चाँडै सकिने र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको काम सुरु हुनेछ ।
कोशी, कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी वर्षभित्रै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्ड विस्तार सुरु गरिनेछ भने टोखा–छहरे र जाजरकोट–जुम्ला लगायतका स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, देशव्यापी सडक मर्मतसम्भार अभियानका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्म रेलमार्ग र निर्माणाधीन अन्य रेलमार्गको काम अघि बढाइनेछ भने महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सिसिटिभीसहितको ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
सहरी विकासतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र मुख्य सहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा नदी किनार हरियालीका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवन तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई जोड्ने र नागरिकलाई ३० मिनेटको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत झापाको मेचीनगरमा पहिलो चरणमा १०० वटा आवासीय भवन बनाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रसारण र वितरणका लागि कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ, जसबाट देशको कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ ।
४० मेगावाटको राहुघाट आयोजना यसै वर्ष सकिनेछ भने तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी लगायतका आयोजना तीव्र पारिनेछ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट प्राधिकरण मोडलमा), दुधकोशी (६७० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) लगायतका ठूला आयोजनाको ठेक्का तथा वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ । लगानी बोर्डमार्फत अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणसहित ३ हजार मेगावाटका आयोजनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसमा हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी लाइन यसै वर्ष सकिनेछ । बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता अन्तरदेशीय लाइन तथा अन्य ७ वटा क्रस–बर्डर लाइनको अध्ययन र निर्माण तीव्र पारिनेछ । हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिनेछ भने काठमाडौंमा सुख्खा यामको लोड व्यवस्थापन गर्न १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली ल्याइनेछ ।
सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ, आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याइनेछ । नदी नियन्त्रणका लागि ७० किमी तटबन्ध र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरिनेछ। भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स सकिनेछ भने बबई र राजापुर आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सिक्टा सिँचाइका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको बाँध तथा विद्युतगृहका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुनकोशी–मरिनको पानी उपयोग गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ तजयगकबलम हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्न बागमती सिँचाइ स्तरोन्नतिका लागि ५३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
महाकाली र रानी–जमरा–कुलरियाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, बृहत् दाङ उपत्यका र प्रगन्ना–बड्कापथका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईमा भूमिगत सिँचाइका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र पहाडी टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसबाट थप २ हजार २३० हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ ।
स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि कुल ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेशको सुख्खा यामको समस्या टार्न डिप बोरिङ प्रणाली र आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान चलाइनेछ, जसका लागि २८० अधुरा आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पथान्तरण गर्न अध्ययन गरिनेछ र काठमाडौंका कीर्तिपुर, जोरपाटी, नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तारका लागि ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दमक, धरान, वीरगञ्ज जस्ता प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल प्रशोधनका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पानीको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला सञ्जाल र क्युआर कोडमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, धोबीघाट लगायत ५ स्थानमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटर क्षमताको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने उपत्यका बाहिर खाँदबारी र त्रिशुलीबजार लगायतका ५ स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधारमा उत्साह, कार्यान्वयनमा भने आशङ्का
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति ऊर्जा, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले कतिपय पुराना मागहरू सम्बोधन गरेको र केही नयाँ ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न खोजेको भए तापनि लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनको पाटोमा भने उनीहरूले सावधानीपूर्वक टिप्पणी गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट ऐतिहासिक र उत्साहजनक रहेको बताए । विशेषगरी प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० अर्ब बजेट छुट्टयाइनु र १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा ‘टेक अर पे’ पीपीए पुनः सुरु हुनुलाई उनले सकारात्मक पक्ष मानेका छन् । यद्यपि, उत्पादनको लक्ष्यमा भने उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको मार्गचित्र छ, जसका लागि वार्षिक २ हजार मेगावाट उत्पादन हुनुपर्छ । तर बजेटले करिब १ हजार मेगावाटको मात्र लक्ष्य राख्नुले त्यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ,’ डाँगीले भने ।
उनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा अझ बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने र सरकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने सुझाव दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बजेटले निर्माण व्यवसायीका मुख्य मागहरूलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिसन मोडमा परिमार्जन गर्ने कुरा निर्माण क्षेत्रका लागि सुखद रहेको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेका अनुसार २७५ वटा पुल निर्माण, १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३३६ वटा अलपत्र अस्पताललाई बजेट विनियोजन हुनुले पूर्वाधार विकासमा गति दिनेछ । ‘पूर्वाधार क्षेत्रबाटै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि लो बिडिङ (न्यून कबोल) को समस्या हटाउनै पर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले बजेटले केही क्षेत्रमा नयाँपन दिन खोजेको बताए । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने बाटो खुल्नु, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु र क्लिन इनर्जीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्ने नीति आउनुलाई उनले सकारात्मक डिपार्चरको रूपमा उनी अथ्र्याउँछन् ।
तर, मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा स्पष्ट खाका नआएको र सोलार ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको मोडालिटी प्रस्ट नभएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले संरचनागत सुधारको आश देखाएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी पूर्ण रूपमा इन्गेज गर्ने भन्नेमा केही अन्योल अझै छ,’ घिमिरेले भने ।
तीनवटै क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बजेट कागजमा राम्रो आएको तर यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेमा मात्र बजेटले लिएका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ ।
