काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा नेपालले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एसिया प्रशान्त समूहले २०८२ जेठ ३० (१३ जुन २०२५) मा जारी गरेको फलोअप प्रतिवेदनमा प्राविधिक अनुपालनातर्फ ४० सिफारिसमध्ये ५ वटा पूर्ण पालना, १३ अधिकांश पालना, १६ आंशिक पालना र ३ वटा सिफारिस पालना नभएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, २०८१ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी २०२५) मा सार्वजनिक गरिएको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरीमध्ये यस अवधिमा केवल ७ सिफारिसमा मात्र प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आंशिक मात्र कार्यान्वयनका कारण भ्रष्टाचार, कर तथा राजस्व छली, बैङ्किङ कसुर र हुण्डी जस्ता वित्तीय अपराध उच्च जोखिमका क्षेत्रका रूपमा यथावत रहेका छन् ।
त्यस्तै लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभसम्बन्धी क्रियाकलाप मध्यम जोखिमका क्षेत्रका रूपमा र अपहरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादजस्ता विषय न्यून जोखिमका क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् ।
प्रतिवेदनले यी सबै क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
