काठमाडौं । सरकारले मुलुकको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, भरभर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन कानुनी संरचनामै सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारको सहजताका लागि कानुन संशोधन गरिने बताएका हुन् ।
बढ्दो सहरीकरण र यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूमा समयसापेक्ष संशोधन गरिनेछ । यसले यातायात व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्दै आएको सास्ती कम गर्न सार्वजनिक यातायातलाई भरभर्दो र मर्यादित बनाइने नीति लिइएको छ । ठूला र सुविधासम्पन्न सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सडकको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारलाई तीव्रता दिँदै यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । रणनीतिक सडकहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन पनि सरकारले जोड दिएको छ ।
