काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न र सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझ कम गर्न न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राखेका दलील उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले डा. शर्माको नियुक्ति न्यायपालिकाको इतिहासमा एक विशेष कदम भएको जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका कारण डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्मा कार्यसम्पादनमा निकै अगाडि देखिका छन् । उनले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाका छन् । जुन अन्य प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च संख्या हो ।
‘प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ,’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २ हजार १८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई पुष्टि गर्दछ ।’
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा पनि डा. शर्मा समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा अब्बल देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले उनको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यक्षमता दुवैलाई मुख्य आधार बनाएर सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न डा. शर्माको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
