काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सोमबार आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
साथै उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिए ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
साथै विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
