काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रका चुनौती र समाधानका उपायबारे वृहत् छलफल गरेको छ ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा र समस्याहरू राखेका थिए ।
व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन नदिने र जायज मागहरूलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा बोल्दै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर निकै कम भएको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको बताए ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रले शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने र हरेक आन्दोलनको निसानामा व्यवसाय पर्न नहुने उनको माग थियो ।
साथै उनले अल्पविकसित देश (एलडीसी) बाट नेपालको स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा केही समय पर्खिनुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विकास निर्माणका काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।
व्यवसायीहरू हरिभक्त शर्मा, चण्डीराज ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीहरूमाथि हुने धरपकड र अनुसन्धानका नाममा गरिने मिडिया ट्रायल तत्काल बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यवसायीहरूलाई त्रसित पार्ने गरी पहिले थुन्ने अनि सुन्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै उनीहरूले पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गरे ।
उद्योगी पवन गोल्यानले पछिल्लो ६–७ वर्षदेखि आफू उत्पादनको जग (ग्रासरुट) मा लागेको उल्लेख गर्दै कृषि, महिला उद्यमशीलता र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
वास्तविक कृषकहरूले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै ठोस सुविधा नपाएको उनको गुनासो थियो । उनले मौलिक उत्पादन, निर्यातमा अनुदान, निर्यातजन्य वस्तुको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना र गार्मेन्ट उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।
सुरज वैद्यले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले नसके निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि चलाउन माग गरे ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा १२ हजार ५ सय मेगावाटको पीपीए (पीपीए) भइसकेको अवस्थामा थप ७ लाख मेगावाटभन्दा बढीको पीपीए माग भइरहेको जानकारी दिए । समयमै पीपीए नभए र प्रसारण लाइनको विकास नभए खर्बौंको लगानी डुब्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए ।
रघुनन्दन मारुले सिमेन्ट उद्योगमा लाइसेन्स पाउनै २ देखि ३ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका झन्झटहरू हटाउनुपर्ने माग गरे ।
गौरव पाण्डेले आईटी क्षेत्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छुट र सरकारी निकायहरूले नेपालकै आईटी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन माग गरे ।
जुना माथेमाले स्टार्टअप दर्ताको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको भन्दै कारोबारका आधारमा प्यान र भ्याट नीति अपनाउन सुझाव दिइन् ।
दीपक मल्होत्राले स्पष्ट बहुमतसहित सरकारमा रहेको रास्वपाले आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
छलफलमा उठेका विषयहरूको विस्तृत जवाफ दिँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरकार निजी क्षेत्र, उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रास्वपाले लिएको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार नै निजी क्षेत्र हो ।
कुनै पनि इमानदार व्यवसायी त्रसित वा आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तर, देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर सीमित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्न खोजेकाले केही क्षेत्रमा सरकार निर्मम भएर लाग्नुपरेको लामिछानेले स्पष्ट पारे ।
‘सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले केही कडा कदम चाल्नुपरेको हो । खिल निकाल्दा केही समयका लागि दुख्न सक्छ, तर यसले अन्ततः सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिएर जनताको पैसा डुबाउन सरकारले नदिने उनले बताए ।
त्यसैगरी, आयकरको सीमा घटाउने र ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए ।
वन ऐनमा रहेका समस्याहरू पहिचान भइसकेकाले त्यसको सुधारका लागि सरकार अघि बढिसकेको लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाएर द्रुत गतिमा काम गरिनेछ।
सभापति लामिछानेले आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सुझावहरूलाई बजेट र नीतिहरूमा समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
