काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति अनलाइन पत्रकार संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विरोध प्रकट गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने, डर–त्रास देखाउने र विद्यमान कानुनी प्रावधानको आडमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने सरकारको प्रयत्नप्रति संघले स्पष्ट असहमति जनाएको हो ।
मिथ्या तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्ने नाममा सम्पूर्ण अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी जारी गरिएको चेतावनीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्ने संघको ठहर छ ।
पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा आचारसंहिता, तथ्य पुष्टि र उत्तरदायित्वका मान्यताबाट निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै संघले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि धम्कीपूर्ण शैलीभन्दा पनि संवाद, सहकार्य र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुनेमा जोड दिएको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका प्रावधानहरू प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै कमजोर पार्ने खतरा देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तसर्थ भ्रामक सूचना नियन्त्रणको बहानामा सञ्चार क्षेत्रलाई दोषारोपण र दमन गर्ने भन्दा पनि सरोकारवालासँगको परामर्शमा नीतिगत सुधार गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै संघले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत व्यावसायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी सत्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषणमा जुट्न अपिलसमेत गरेको छ ।