काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजदेखि मन्त्रीस्तरीय निर्णय नगर्ने घोषणा गरेका छन् । देशमा पूर्ण बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया अघि बढेकाले यस्तो निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारे ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (१) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला भएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले नयाँ सरकार गठन भएसँगै आफूले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय (२०८२ भदौ ३० देखि) र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (असोज ७ देखि) को जिम्मेवारी स्वतः अन्त्य हुने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख गरे । शासकीय कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको आन्दोलनपश्चात् इमानदारीपूर्वक काम गर्ने संकल्पका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले बताए ।
खनालका अनुसार, अन्तरिम सरकारको प्रमुख लक्ष्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत मुलुकलाई निकास दिनु, विधिको शासन स्थापना गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनआकांक्षा अनुसार अगाडि बढेको उनले दाबी गरे ।
उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु अर्थ मन्त्रालयका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए । आर्थिक वर्षको बीचमै सीमित स्रोतसाधनभित्र रहेर निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो । साथै, सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाह पुनःस्थापना जस्ता कार्यहरूमा समेत खर्च व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूमा आन्दोलनका कारण प्रभावित भएका व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तथा व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन विशेष पहल गरिएको खनालले उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ८२८ वटा निर्णय गरेको बताए । जसमध्ये २७ वटा निर्णय कागजी थिए भने बाँकी सबै डिजिटल रहेको उनको भनाइ छ । यस आधारमा औसत दैनिक ६.६८ निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
