काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको भौतिक उपस्थिति बिना नै स्वचालित ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुवात गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने विषयमा पनि सहज बनाउने बताए ।
‘सहकारीको कर्जा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिनेछौँ । सहकारी ऐनले भने अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ । समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सहकारी पीडितहरू दिन दिनै सडकमा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ध्यान दिएर सहकारीलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन ध्यान दिने कुरामा जोड दिँदै विगतमा सृजना भएको समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको प्रणालीले सहकारी संस्थाको सङ्ख्याअनुसार काम गर्न सक्ने गरी प्रणालीको सहज व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई सहयोग र समन्वय गरेर दर्ता अभिलेखीकरणका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरे ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय पृष्ठपोषण र सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणले शासकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईँले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सुरुआत भएको प्रणालीमा अझै सुधार गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा. शेषनारायण पौडेलले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देशभर दर्ता भएका सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सरकारले २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
