काठमाडौं । एक अर्ब ६ करोड रुपैंया विगो मागदावी गरिएका चार भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर्याएको छ। गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर्याइएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलाशले अख्तियारले मागदावी गरेकामध्ये दुई तिहाइलाई सफाई दिएको छ भने अख्तियारको दावीअनुसार आधा रकम विगो ठहर भएको छैन। विगोको तुलनामा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुमाथि गरिएको जरिवाना समेत न्यून छ।
पदाधिकारीहरु नियुक्त भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत प्राधिकरणका गुणस्तरहित ट्रान्सफर्मर अनियमितता प्रकरणमा हात हालेको थियो। श्रृंखलाबद्ध रुपमा छानविन सुरु गरेको अख्तियारले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतले यी मुद्दामै प्रतिवादी बनाएका दुवै कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहर्याएको हो।
‘विशेष अदालतले पशुपति बालुवाखाली अनियमितता प्रकरणमा ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेर त्यससाग जोडिएका कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको थियो, ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार ठहर्याई कैद र जरिवाना तोकिएपनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको जरिवाना न्यून देखिन्छ।’
अख्तियारले गम्भिर भ्रष्टाचार मुद्दाको पहिचान गरे पनि त्यसअनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विगो मागदावीको तुलनामा विगो ठहर हुने अनुपात निकै कम देखिएको छ।
अख्तियारले आंशिक रुपमा सफलता पाएको ठूलो विगोको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण’ पनि परेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले ठूलामध्येका छानविनले सफलता पाउनु सकारात्मक भएको बताए।
‘अख्तियारको मागदावी स्थापित भएको छ, तर प्रतिवादीमाथिको ठहर र विगो मागदावी अनुसार ठहर नभएकोवारे भने फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन नगरी केही भन्न सकिदैन’ उनले भने, ‘फैसलामा असन्तुष्ट भएमा आयोगले पुनरावलोकन गर्ने बाटो छदैछ।’
आयोगले लिएको दावी र त्यसका आधारलाई अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेका कारण विगो अनुसार फैसला नहुने गरेको उनले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
