काठमाडौं । सरकारले सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल समयमा नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन् । अनुदानको मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीबाट रासायनिक मल नलग्दा किसानहरू समस्यामा परेका हुन् ।
किसानले हिउँदे बाली लगाउने समय भइसक्दा समेत सहकारीहरू मल लिन नआएको कृषि सामग्री कम्पनी कञ्चनपुरका प्रमुख हेमराज जोशीले जानकारी दिए ।
रासायनिक मल वितरणका लागि कृषि सामग्री केन्द्रमा दर्ता भएका सहकारीले असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गरेर १० दिनभित्र कोटाको रासायनिक मल लगि सक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म सहकारीहरू नवीकरण गर्न समेत नआएको उनले बताए ।
‘यहाँ मल वितरणका लागि १५४ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् जसमध्ये असोज मसान्तसम्म २० वटा सहकारीले मात्रै नवीकरण गरेका छन्,’ कार्यालय प्रमुख जोशीले भने, ‘सहकारीहरूले समयमा मल नलग्दा समस्या भएको छ ।’
उनले कञ्चनपुरमा रासायनिक मल अभाव नरहेको बताउँदै सहकारीले समयमा मल नलग्दा किसान समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।
‘हामीले सिधैं किसानलाई मल बिक्री गर्न मिल्दैन, सहकारीमार्फत कोटा अनुसार मल वितरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले मल लिन नआएपछि पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’
हाल कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहमा कोटा अनुसार सहकारीलाई मल वितरण गरिँदै आएको छ ।
‘रासायनिक मल आउनेक्रम जारी छ, एक चरणको कोटाको मल हामीले वितरण गरिसकेका छौँ । अहिलेसम्म मल अभाव भएको छैन हामीसँग पर्याप्त मल मौज्दात छ,’ जोशीले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म ५०० मेट्रिक टन डिएपी वितरण भइसकेको छ । एक हजार १०० मेट्रिक टन डिएपी मौज्दात छ । त्यसैगरी युरिया ५०० मेट्रिक टन वितरण भइसकेको छ भने ३०० मेट्रिक टन गोदाममा मौज्दात रहेको छ । अहिले पनि रासायनिक मल आउनेक्रम जारी रहेकाले मलको अभाव नहुन कृषि सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । यहाँका किसानहरूले भने समयमा रासायनिक मल नपाउँदा हिउँदे बाली लगाउन समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
‘कृषि सामग्री कम्पनीले सिधैं किसानलाई मल दिँदैन सहकारीमार्फत दिन्छ,’ बेदकोट नगरपालिका-६ का कृषक सेटसिंह रानाले भने, ‘हामीले तरकारी लगाइसक्यौँ मल पाएका छैनौँ अहिले सहकारीमा जाँदा मल छैन भन्छन् ।’
सहकारी नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि प्रभावकारी रुपमा सहकारीको नियमन नहुँदा सहकारीहरू जिम्मेवार नबनेका किसानको बुझाइ छ ।
भीमदत्त नगरपालिका-८ का कृषक वीरसिंह थापाले भने, ‘कृषि सामग्री कम्पनीमा जाँदा मल पर्याप्त छ भन्छन् सहकारीले मल छैन भन्छ यसको नियमन गर्ने स्थानीय तहले हो त्यो हुन नसक्दा हामी समस्यामा परेका छौँ ।’
