काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंकका शाखा तथा काउन्टर कार्यालयलाई दिएको भाडादर समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएको छ ।
विसं २०२६ मंसिर २२ गतेको रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्रका आधारमा त्रिविका सम्पूर्ण कार्यालय, प्राध्यापक, कर्मचारी, त्रिविको निवृत्तिभरण भुक्तानीको सम्पूर्ण कार्य, विद्यार्थी लगायत अन्य सेवाग्राहीहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
उक्त जग्गा प्रयोग गरे बापत बैंकले हाल त्रिविलाई वार्षिक १६ हजार २९६ रुपैयाँ भाडा बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा प्रयोगको विषय विधि सम्मत प्रक्रिया पुरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजार भाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडा दर कायम गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै, नेपाल बैंकलाई बैंक काउण्टर सञ्चालनका लागि विसं २०७५ असार २८ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६६७ वर्गमिटरको भवन भाडामा दिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता १० वर्षको हुने र उक्त भवनको मासिक भाडा बापत बैंकले पहिलो २ वर्षको लागि प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने रहेको छ ।
साथै प्रत्येक दुई वर्षमा मासिक भाडामा १० प्रतिशत थप गरी क्याम्पसलाई बुझाउने र विद्युत तथा पानीको लागतको बिल अनुसारको पैसा बैंकले तिर्ने सहमति भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, त्रिविबाट उपकुलपति कार्यालय अगाडिको १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल रहेको जमिन त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णयबाट सम्झौता गरी ग्लोबल आइएमई बैंकलाई भाडामा दिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णय बमोजिम ग्लोबल आइएमई बैंकलाई त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १ हजार वर्ग फिट जग्गा उपलब्ध भएको र बैंकले भवन निर्माण गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँ (कर कट्टी बाहेक) भाडा बुझाउने गरी १० वर्षका लागि विसं २०६५ असोज ५ गते त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो ।
साथै, विसं २०७५ जेठ १० गते बैंकसँग पुनः अर्को सम्झौता गरी उत्तर तर्फको तत्कालीन समयमा गोदामको रुपमा विश्वविद्यालय क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको ५ वटा सटरहरूमध्ये १ हजार ३५१.१३ वर्गफिटको ३ वटा सटर कवोल मासिक ४० हजार रुपैयाँ (कर कट्टीसहित ) र प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी विसं २०७५ भदौ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भाडा रकममध्ये आधा रकम त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको निवृत्त भरण कोषमा जम्मा गराउने भनी कार्यकारी परिषदको विसं २०७५ वैशाख ३१ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएकोमा पुनः कारणबस नयाँ स्थानमा बैंक सञ्चालन गर्न अवरोध भएकोले कार्यकारी परिषदको विसं २०७६ असोज १० गतेको निर्णयबाट पुनः साबिककै सम्झौताका अन्य सर्त बन्देज कायम हुने गरी विसं २०७६ असोज ३० गतेबाट पुनः १० वर्षका लागि भाडा रकम २८ हजार ५९० रुपैयाँ हुने गरी समायोजन भई मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्झौता बमोजिम निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । बैंकले त्रिविलाई नियमित रूपमा भाडा रकम बुझाउँदै आएको र त्रिविको कुनै गुनासो नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन बैंकहरुले भाडामा लिएको स्थानका बारेमा कुनै उजुरी र गुनासो नआए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित भाडा दर र उक्त क्षेत्रमा प्रचलित भाडा दर बमोजिम पुनः मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको दक्षिणतर्फ मुल गेटमा एक सटर बैंक कार्यको लागि दिएको भेटिएको छ । तर, कुन बैंकलाई दिएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।
