काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीको संख्या, उद्देश्य र अवस्था सम्बन्धी यकिन तथ्यांक अभाव रहेको उल्लेख गरे । 'दर्ता भएका कतिपय सहकारीको नाम निशान नै छैन, तर हाम्रो गणनामा छन्,' मन्त्री अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सहकारीमा वचत र ऋणको सीमा तोकिएको छ । हाल देखिएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइ गर्दै गएको र आवश्यक नियमनपछि सहकारीलाई फेरि खुला गर्न सकिने बताए ।
मन्त्री अधिकारीले नियमन प्रणाली कमजोर भएकाले वर्तमान अवस्था आएको स्विकार गर्दै भने, 'यो केवल सहकारीको मात्र कमजोरी होइन, नियमन गर्ने पक्षको कमजोरी पनि हो । सबै मिलेर सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।'
उनले सहकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन आवश्यकताअनुसार विधि तयार गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामी सहकारी ऐन चेन्ज गर्न पनि तयार छौँ । तर अफ्ठ्यारा कुरालाई क्रमशः फुकाउँदै लैजानुपर्छ,' मन्त्री अधिकारीको भने ।
