काठमाडौं । कल्पना गर्नूहोस्—तपाईं तीन जना साथीहरूसँग डिनर पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर उनीहरू आपसमा खासै मिल्दैनन् । एकजना सबैसँग झगडा खोजिरहेछन्, अर्कोले टेबलमुनि गोप्य नोट थमाइरहेछ र तेस्रो त्यस्तो पुरानो ‘फ्रेनिमी’ (मित्रजस्तो देखिने शत्रु) जसलाई टार्न चाहनुहुन्छ तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति, हैन?
भारत अहिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा छ । वाशिङ्टनले निरन्तर शुल्क लगाइरहेको छ, मस्कोले सस्तो तेलमार्फत भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ र बेइजिङ—जससँग सम्बन्ध निकै तनावटपूर्ण छ । बेइजिङ यसै हप्ता चीनमा हुने एससीओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न तयार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको सन्तुलनकारी खेल कहिल्यै यति जटिल वा परिणाममुखी देखिएको थिएन ।
अमेरिकाले भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ, त्यसपछि भारतले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै थप २५ प्रतिशत सजायस्वरूप थपेको छ । यसले गर्दा केही भारतीय निर्यातमा शुल्क दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो—वार्षिक करिब ८७ अर्ब डलर, जुन भारतको कुल व्यापारको पाँचौं हिस्सा हो । हीरा, कपडा र समुद्री खानेकुराजस्ता प्रमुख क्षेत्र विशेषगरी असरमा परेका छन् ।
यसको अर्थ गुजरातका हीरा काट्ने तथा पोलिस गर्ने कामदार, तिरुपुरका कपडा कामदार, केरलाका समुद्री खानेकुरा प्रशोधन गर्ने श्रमिक सबै अमेरिकी अर्डरमा निर्भर छन् । अहिले इलेक्ट्रोनिक्स र औषधी उद्योग केही हदसम्म सुरक्षित छन्, तर अन्य धेरै क्षेत्र– जहाँ लाखौंले रोजगारी पाएका छन्( अचानक जोखिममा परेका छन।
यद्यपि रणनीतिक सम्बन्धमा भारत र अमेरिका नजिकिएका छन् । दुबै देश रक्षा सहकार्य विस्तार गर्दैछन्, क्वाडमार्फत काम गरिरहेका छन् र सेमीकन्डक्टर आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी छलफल अघि बढाइरहेका छन् । एप्पल, माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता अमेरिकी ठूला कम्पनीले भारतमा लगानी बढाएका छन् । तर व्यापारिक विवादले दिल्लीमा प्रश्न उठाएको छ— के वाशिङटन भारतलाई साँचो साझेदारका रूपमा हेर्छ, वा अर्को मात्र समस्या मान्छ ?
रूससँगको सम्बन्ध
भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता हो जहाँ दैनिक ५० लाख ब्यारेलभन्दा बढी खपत हुन्छ । त्यसैले सस्तो तेल विलासिता होइन, आवश्यकता हो । सन् २०२१ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रूसी हिस्सा १ प्रतिशतमात्रै थियो । आज यो ३५ प्रतिशत नाघेको छ—दैनिक करिब १७.५ लाख ब्यारेल—जसले भारतलाई सन् २०२२ को सुरुदेखि अहिलेसम्म १७ अर्ब डलरभन्दा बढी बचत गराएको छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राखेको छ र मोदीलाई आन्तरिक रूपमा केही सहजता दिएको छ ।
तर यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन । पाकिस्तानसँगको तनाव बढ्दो अवस्थामा रूस भारतका लागि सुरक्षा साझेदार र प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता पनि हो । त्यसैले दिल्लीले रूसबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नै सुरक्षा कमजोर बनाउनु हो ।
तर वाशिङटनलाई यो मन परेको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरू जस्तै पिटर नवारो र स्कट बेसन्टले भारतले जीसेभेनले तोकेको ६० डलर मूल्य सीमा तोडेर रूसी तेल खरिद गर्दै ‘नाफाखोरी’ गरेको आरोप लगाएका छन् र त्यो परिष्कृत तेल युरोपतिर पठाइरहेको बताएका छन् ।
चीनसँगको जटिलता
सबैभन्दा कठिन सम्बन्ध चीनसँगको हो । मोदी सात वर्षभन्दा लामो अन्तरालपछि चीन भ्रमण गर्न लागेका छन्, जहाँ उनी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्नेछन् र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै उभिनेछन् । चीनले यसलाई ऐक्यबद्धताको संकेत भने पनि वास्तविकतामा भारत–चीनबीचका तनाव अझै उस्तै छन् ।
सन् २०२० मा भएको सीमा झडपमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए, त्यसपछि उच्चस्तरीय सम्पर्क प्रायः रोकिएको छ । भारतले सयौं चिनियाँ एपहरू प्रतिबन्ध लगाएको छ, प्रत्यक्ष लगानीका नियम कडा बनाएको छ र ‘आत्मनिर्भरता’ अभियान अघि सारेको छ । तर व्यापार भने बढेकै छ—गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार ११८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा भारतले निर्यातभन्दा धेरै आयात गरेको छ । यो असन्तुलन दिल्लीलाई चिढ्याउने भए पनि चीनसँग सम्बन्ध पूरै तोड्नु असम्भव जस्तै हुन्छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्—मोदीको तियानजिन भ्रमणबाट ठूलो उपलब्धि सम्भावित छैन । तर केवल उपस्थिति जनाउनु नै सन्देश हो—भारत वाशिङ्टनसँग रक्षा सहकार्य बढाउँदै र मस्कोबाट सस्तो तेल किन्दै गर्दा पनि बेइजिङसँग संवादको ढोका बन्द गर्न चाहँदैन ।
अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक तर कठोर आलोचक हो । रूसले भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ तर राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । चीन छिमेकी प्रतिस्पर्धी हो तर बेवास्ता गर्न असम्भव । दिल्लीले यसलाई ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्छ । दशौं वर्षदेखि यो नीति चलेको हो, तर अहिले यो सन्तुलनकारी खेल अझ दबाबमा छ ।
त्यसैले फेरि त्यो डिनर पार्टी सम्झनुहोस्—भारत चाहन्छ तीनै पाहुनाहरू टेबलमै बसून्, चाहे कुरा असजिलो नै किन नहोस् ।
सीएसआईएसका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड रोसोले भने, ‘अमेरिका–भारतबीच सम्झौता’ अझै सम्भव छु किनकि भारतले ठूला प्रलोभनका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।’
गोल्डम्यान स्याच्सका विश्लेषक अर्नब मित्राले भने, ‘ग्रामीण माग र आगामी जीएसटी सुधारका कारण भारतमा उपभोग पुनःउत्थान हुनसक्छ ।’
अमेरिकामा पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकरले भनिन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण भारत आफ्नो कृषि क्षेत्र पूर्णरूपमा खोल्न सक्दैन ।’
अमेरिका–भारतबीच व्यापार वार्ता जारी छ । भारत–रूसले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने योजनालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रूसी तेल खरिदबारे लगाइएका भारी शुल्कले सम्बन्धलाई असर गर्दैन ।
(सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
