काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको गुणस्तर, सेवासुविधा र पर्यावरणीय मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसअनुसार नेपालमा सवारीसाधन आयात, बिक्री र सेवा प्रणालीमा संरचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको यो निर्देशिकाले अब सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरूलाई कडाइका साथ सेवा र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
विभागको निर्देशिका अनुसार अब सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरूले स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस सुविधा कम्तीमा १० वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । साथै उत्पादक कम्पनीले कुनै सवारी मोडल बन्द गर्नुपरेमा त्यसको कारणसहित विभाग र नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेतालाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो, तर अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ ।
उनले यसलाई अन्तिम रुप दिन सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी मात्र मन्त्रालयमार्फत पास हुने जानकारी दिए।
उनले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा स्पेयर पाट्र्सको अभाव र सर्भिस समस्याले उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका बताए । उनका अनुसार सरकारले नयाँ निर्देशिकाले यी समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्राविधिक निर्देशक यादवले भने, ‘पुराना गाडीलाई नेपालमा पहिलादेखि नै रोक लगाएकै थियो । तर हामीले अहिले आएर रोक लगाउने भनेका होइनौं । यो अलरेडी ऐनमै स्पष्ट छ । तर पुरानो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन । कसलाई पुरानो भन्ने अन्यौल थियो ।’
‘अब यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनले अपनाएका मापदण्डहरू अध्ययन गरी निर्देशिका तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । हाम्रो देशमा सवारी साधन आयातसम्बन्धी स्पष्ट नियम नभएकाले उक्त निर्देशिका तयारी गर्न लागिएको हो,’उनले थपे।
उनले यसमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्देशिका तयार हुने जानकारी दिए ।
ग्राहक सूचना र सेवा अनिवार्य
निर्देशिकाले सवारी बिक्रीको समयमा ग्राहकलाई स्पेयर पार्ट्सको मूल्य र मर्मत खर्चबारे लिखित जानकारी अनिवार्य गरेको छ । बिक्रेता कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवा ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारीसाधन खराब भएमा तीन दिनभित्र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू हुनेछ ।
अब नेपालमा एक वर्षभन्दा पहिले उत्पादन भएका सवारीसाधन आयातमा पूर्ण रोक लाग्नेछ । सवारीको पहिचान नम्बरको विश्लेषणका आधारमा पुराना सवारी नेपाल भित्रिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म तीन वर्षसम्म पुराना सवारी आयात भइरहे पनि अब त्यो प्रथा अन्त्य हुनेछ ।
केवल अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरू, कूटनीतिक निकायहरू र सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र पुराना सवारी वा उपकरण सीमित अनुमतिसहित आयात गर्न सकिनेछ । यस्ता अनुमति अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै विभागले दिन सक्नेछ र ती उपकरण/सवारी पुनः मूल देशमै फर्काउनुपर्नेछ ।
आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र सवारी आयात
निर्देशिका अनुसार अब नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन केवल आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र आयात र बिक्री गर्न पाइनेछ । उत्पादक कम्पनीले एक वा एकभन्दा बढी वर्गको सवारीका लागि नेपालमा एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
बिक्री अनुमतिका लागि डिलरसिप सम्झौता, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र उत्पादन विवरण अनिवार्य गरिनेछ । तर, विशेष अवस्थामा सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन अन्य फर्ममार्फत आयात गर्न सकिने प्रावधान भने खुला राखिएको छ ।
निर्देशिकाले सवारी बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित गर्न ६ महिनाभित्र देखिएको उत्पादन वा सञ्चालनसम्बन्धी खराबीको निःशुल्क मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मर्मत ढिलाइ उत्पादक कम्पनीको कारणले भएको हो भने भने आयातकर्ताले सोको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ ।
बिक्रेताले कम्तीमा १० वर्षसम्म आवश्यक स्पेयरपाट्र्स र कम्पोनेन्ट (चाइल्ड पार्ट्स) को उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै मर्मत ढिलाइका कारण ग्राहकले भोगेको प्रत्यक्ष क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि आयातकर्ता कम्पनीले दिनुपर्नेछ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले सवारीसाधनको दीर्घकालीन सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ ।
अटोमोबाइलको क्षेत्रमा छलफल गर्न नाडा विभागमा
मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीसहितको टोली मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको छ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती यातायात विभाग पुगेर यस विषयमा विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले विभागले तयार पार्दै गरेको सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दै विभागको अध्ययन र तयारीप्रति प्रशंसा गर्दै नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नाडा र विभागबीच विस्तृत समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरूमा अझै गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै सिलसिलेवार छलफलद्वारा निर्देशिकालाई यथार्थपरक र व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, महासचिव उप्रेतीले दोषीलाई दण्ड र इमान्दार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको वकालत गर्दै नेपालमै ब्याट्री उद्योगको स्थापना भइसकेको जानकारी गराए ।
यता नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा व्यवसायीहरू यस निर्देशिकामा स्पष्ट नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ तर, सबैको राय लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
उनले भने, ‘यो यत्तिकै लागू हुने विषय होइन, सबैसँग छलफल गरिनुपर्छ । गाडी ल्याउनलाई नै हामीलाई ७/८ महिना लाग्छ । त्यति बेला मोडेल पुरानो भइसक्छ, सरकारले नै भन्सारमा रोकिदिन्छ । यसो गर्दा कम्तीमा एक वर्ष नै लाग्ने गर्दछ ।’
निर्देशिकामा राखेका प्रावधानहरुमा आयातकर्ताहरू सहमत नभएको बताउँदै उनले सरकारले केही कम्पनीलाई टार्गेट गरेर यो प्रावधान ल्याउन लागेको सुनाए ।
