काठमाडौं । नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका वर्तामान र निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको एकै इजलासमा पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी गोलावाट तोकिएको हो ।
सरकारले हालै बर्खास्त गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुद्दा ख (दुई) नम्बरमा पेशी तोकिएको छ । वर्तमान कार्यकारी निर्देशक ङ (पाँचौं ) नम्बरमा हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदनमा पेशी तोकिएको छ ।
बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत प्राधिकरणवाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । आफूलाई अन्याय भएको भनी कुलमानले बुधवार अबेर पेश गरेको रिट सर्वोच्चले बिहीबारमात्र दर्ता गरेको थियो । कुलमान सर्वोच्च पुगे लगत्तै हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । ४ वर्षअघि आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाएको र अदालत आउँदा समेत न्याय नपाएको तथा उक्त अवधिको सेवासुविधा पाउनुपर्ने दाबी शाक्यले गरेका छन् ।
कसरी अघि बढ्छ कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दा ?
निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानले दायर गरेको यो मुद्दा पहिलो हो भने कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रले दायर गरेको रिट दोस्रो हो ।
शुक्रवार दुवै मुद्दा एक न्यायाधीश(एकल)को इजलासमा पेशी तोकिएको छ । दुवैको मुद्दामा अलग-अलग पेशी तोकिएको छ । इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्ने भएकाले अलग अलग बहस हुने भएको हो । सरकारी पक्षले चाहेमा भने इन्टरभेन्सन(हस्तक्षेप) वहस पनि हुन सक्नेछ ।
सरकारी पक्षले पहिलो सुनुवाइमै आफ्नो उपस्थिति आवश्यक छ भनी ठानेमा इन्टरभेन्सन बहसका लागि निवेदन दिन पाउने न्यायिक अभ्यास रहेको छ । यही अभ्यासअन्तर्गत सरकारी पक्ष पनि मिसिएमा यी दुवै मुद्दा एकै विषय र एउटा क्षेत्रका भएकाले साथै राखेर सुनुवाइ गर्नसक्ने छ । इजलासलाई फरक-फरक सुनुवाइ गर्नुपर्ने लागेमा भने अलग अलग नै सुनुवाइ गर्नेछ । कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषय अब इजलासको अधिकारभित्र पुगेको छ ।
आज सर्वोच्चमा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस हुनेछ । सर्वाेच्चले रिट निवेदकसहितका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनेछ । सर्वोच्चले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल प्राप्त प्रमाणले कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने देखेमा अन्तरिम आदेश, अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश वा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने छ ।
यी मध्ये कुनैपनि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा घिसिङ केही समयमा लागि पदमा पुनर्बहाली हुनेछन् । तर सरकारले नियुक्ति गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले शपथसमेत लिएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कारण अन्तरिम आदेश हुने सम्भावना देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनेछ । सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गर्नेछ । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेमा कुलमान प्राधिकरणमा फर्कने च्याप्टर फैसला नभएसम्मका लागि क्लोज हुनेछ ।
४ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा
सर्वोच्चले शुक्रबार २०७८ सालदेखि विचाराधीन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दा सँगै राख्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । शाक्यले पनि निवेदन दर्ता गराएकाले ४ वर्ष पुरानो मुद्दा र नयाँ दुई वटा मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाउँदै सबै पक्षमाथि सर्वोच्चले एकै पटक न्याय निरुपण गर्नसक्ने देखिन्छ ।
४ वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएका थिए भने । मंगलबार निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउँदै शाक्यले यस पटक प्राधिकरणमा फर्केका हुन् । यही कारण यी सबै मुद्दा एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छन् ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
पुरानो मुद्दामा के छ अवस्था ?
कुलमान घिसिङ विरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगित भयो योसँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भएको थियो ।
तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८२ असार १० गते तोकिएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पद बहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधी २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम थियो । अव सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । यस्तो हुदाँ २०७८ सालमा नियुिक्तको निर्णय र २०८२ मा हटाउने निर्णय एकै पटक न्यायीक परीक्षण हुनेछ ।
