काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशका पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनको लागि विधेयकको मस्यौदा लेखन सुरु भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिले समेत विधायिकी कानून बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशन गरेको कारण कानून निर्माणमा जुटेको बताए ।
उनले यस कदमको चौतर्फि आलोचना भइरहेको उल्लेख गर्दै कानूनै नबनाइकन सरकारले निर्णय गरेर दिनेकुरा उचित हो कि सदनबाट कानून बनाएर दिनेकुरा जाति हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिँदा मुलुकको राज्यकोषमा अनावश्यक भार नपर्नेगरी कानून बनाउन लागिएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत माघ ९ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि तयार भएको अवधारणा भएको अवधारणा पत्रमा स्वीकृति प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको छ ।’
मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकुलता उत्पन्न हुने काम नगरिने बताए ।
