गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिए निर्देशन

<p>काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादनकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम [&hellip;]</p>

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादनकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठुला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे।

‘हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ ।’

‘मन्त्रालयहरूलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ,’उनले थपे।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरे ।

सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीले १६ औं योजनाको कार्यान्वयन, यसका चुनौतीहरु, राष्ट्रिय आयोजना बैँकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधन आदि विषयमा अवगत गराएका छन् ।

उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तक्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयलगायत सहभागी थिए।

Share News