काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्पष्टिकरण पेस गरेका छन् । आइतबार १७ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गर्दै घिसिङले आफूमाथि अनावश्यक पूर्वाग्रह राखेको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ गतेको बैठकले घिसिङलाई चार बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । ५ माघ २०७८ मा प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४.२३ र २०७९/८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त भएको र २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्था सहति मूल्यांकन प्रयोजनार्थ पेस भएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौतापत्र अनुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी सिफासिर गर्नुअघि सुनुवाईको मौका दिने उल्लेख छ ।
‘समिति गठन भई मुल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टी नभएमा मलाई आफ्नो व्यहोरा राख्न र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्त निकायबाट सुनुवाईको मौका दिइएको छैन । मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रकृया बिना कुनै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भै मान्य हुन सक्दैन। सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. १०.३ बमोजिम प्राधिकरण तहबाट सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको सिफारिस बिना सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको कारवाही गर्ने पूर्वावस्था नै हुन सक्दैन,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको सफाइपत्र:
