काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको यन्त्रीकरण तथा व्यावसायीकरणका विभिन्न कार्यक्रमबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टनले बढेर ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन पुगेको जानकारी दिए । ताजा तरकारी र फलफूलको क्षेत्रफल र उत्पादन तथा उत्पादकत्वसमेत बढ्दै गएको उनको दाबी छ ।
हाल बाह्रै महिना ताजा तरकारीको उपलब्धता हुनु, स्याउ, सुन्तला, केरा, आँपलगायत स्वदेशी उत्पादनले ओगट्ने बजारको हिस्सा बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष रहेको उनले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समय पशुजन्य उत्पादनमा पनि मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आवको तथ्याङ्क अनुसार दूधको उत्पादन २६ लाख १६ हजार मेट्रिक टन, माछा १ लाख १९ हजार मेट्रिक टन, मासु ४ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन र अण्डाको उत्पादन १ अर्ब ६० करोड भन्दा बढी रहेको जानकारी दिए ।
उनले बढ्दो जनसङ्ख्या र विविधतासँगै मुलुकभित्रको कृषिउपजको उत्पादनबाट माग परिपूर्ति हुननसक्दा आयात भएको भन्दै धान चामल, गहुँ, मकै, आलु, प्याज, लसुन र केही मात्रामा फलफूलको आयात बढी देखिएको बताए ।
स्वदेशमा कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि गरी किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले योजनाबद्ध पहल गरिरहेको बताउँदै उनले यसका लागि बालीको क्षेत्रफल विस्तार, सिँञ्चित क्षेत्रको विस्तार, रसायनिक मल र उन्नत बीउविजनको सहज उपलब्धता, उत्पादन लक्ष्यित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन, उन्नत जात तथा पशुनश्लको विकास तथा प्रवर्द्धन, बाली विशेष कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिई सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराए ।
कृषिउपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममार्फत् समयमा रसायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई प्राथामिकतामा राखिएको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । स्वदेशमा रसायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बढी लाग्ने भए पनि हालसम्म कुनै सरकारले रकम विनियोजन नगरेको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरेको जानकारी दिए ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने र यसको निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीमा आमकृषकको पहुँच वृद्धि गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनमा फलफूलखेती विस्तार, स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण, कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालनलगायत काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
