काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल भित्रिने सहायतालाई कडाइका साथ परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले सहायता स्वीकार्नु अघि के कामका लागि, लिन वा दिन लागिएको हो त्योबारे परीक्षण गरेर मात्र लिनुपर्ने बताए।
अहिले सरकारले स्वीकृति दिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम गतिविधिको समेत छानविन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हाल कति पैसा, कहाँबाट, के कामको लागि लिएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गरे । बजेटरी प्रणालीमा कति पैसा आउछ र बाहिर कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लेखा जोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने बताए । सहायता लिने विषयामा नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफु अनुकुलको काम गर्ने विकृतिलाई हटाउन समितिले ठोस काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । अमेरिका जस्तो देशले आर्थिक अनुशासन भनेर खर्च कटौति र सहायतामा लगाम लगाए जस्तै नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । वैदेशिक सहायता र खर्चबारे लेखा समितिले चासो देखाउँदै परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका ठूलो रकमका कार्यक्रमहरु बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गरे । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र ती परियोजनामा चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको बताए। गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु र परियोजनाहरुलाई सरकारको बजेटरी प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गराउन आवश्यक रहेको बताए।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धमाधम त्यस्ता सहायता रोकिरहेका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत मात्र पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएसँगै युएसएआइडी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले नेपाल सहित विश्वभर युएसएआइडिमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
गत आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले नेपालको स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग, जैविक विविधता र लैंगिक समानताको क्षेत्रका सहयोग रद्ध गरेको जानकारी दिएको थियो । नेपालमा सहायता रकम रोकिएसँगै कसले के कामका लागि, कसरी सहयोग लिए भनेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समाचारहरु बन्न थालेको छ । यस्ता समाचारहरुको सत्यता परीक्षण नभए पनि दातृ निकायले दिने सहायता बद्नाम हुन थालेको छ ।
